एनसेल कर प्रकरण : सर्बोच्चको फैसलामा संसदीय समितिको चासो

काठमाडौं । एनसेल कर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो देखाएको छ।

शुक्रवार समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यस अघि भएको आदेश र विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरि भएको भन्दै संसदहरुले फैसलाको अध्ययन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समितिमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा भएको फैसला बारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा मनासिव भएको बताए। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समितिले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्ने भन्दै सभापति पोखरेलले अदालतले गरेको फैसला बारे अध्ययन हुँदा अदालत झनै बलियो हुने र न्याय सम्पादन राम्रो हुने तर्क गरे।

सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। यो फैसलाले नेपाल सरकारले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

फैसलाले विगतमा प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले गरेको फैसलालाई खण्डित गरेका कारण पनि सर्वसाधारण देखि उच्च तहसम्मका लागि चसो बढाएको छ।