जनस्वास्थ्यमा सरकारको खेलाची–औषधी पसल अवैध, जनशक्ति अदक्ष

जनस्वास्थ्यमा सरकारको खेलाची–औषधी पसल अवैध, जनशक्ति अदक्ष
शुक्रबार, भदौ २७, २०७६

अञ्जना लामिछाने
काठमाडौं । मुलुकभर विभिन्न सर्ने तथा नसर्ने रोगको संक्रमणले महामारिको रुप लिईरहेको बेला नेपालका आधाभन्दा बढी औषधी बेच्ने पसल विना दर्ता सञ्चालन भईरहेको पाइएको छ ।

औषधी व्यवस्था विभागका अनुसार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी फार्मेसी विना दर्ता र अदक्ष जनशक्तिको भरमा चलिरहेका छन् ।

औषधी जस्तो संवेदनशील बस्तुको कारोवार गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा सरकार तथा नीजि क्षेत्र गम्भीर नबन्दा मुलुकका अधिकांश औषधी पसल अदक्ष जनशक्तिका भरमा चले पनि आवाश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले चासो दिएको छैन ।

जबकी यो समस्या संघीय राजधानी काठमाडौं मै बढी छ । शहरी क्षेत्रमा खुलेका आधाभन्दा बढी औषधी पसल औषधी व्यवस्था बिभागमा दर्ता नै नभएको पाइएको छ ।

ग्रामिण क्षेत्र तथा मोफसलका शहरमा त झन् औषधि पसल र बिक्रेताको योग्यता टिठ लाग्दो छ । औषधी पसलमा एक जना औषधी सम्वन्धी विषय अध्यन गरेका फमार्सिट हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेपनि फार्मेसीको अनुपातमा जनशक्ति मुलुकमा उपलव्ध नै छैन ।

औषधी व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार यो औषधीको कारोबारमा देखिएको मुख्य समस्या हो । यसले धेरै सर्वसाधारणमा गलत् परामर्श र गलत् औषधी पुगिरहेको छ ।

लापरबाहीका कारण बिरामीले गलत औषधि पाउने, गलत परामर्श दिने जस्ता समस्या सामान्य उपभोक्ताले भोग्नुपरेको छ । अझ फार्मेसी बढेकाहरुले औषधी पसल चलाउने लाईसेन्स लिने र अरुलाई भाडामा लगाएर मोटो रकम असुल्ने प्रबृति समेत बढेको छ ।

जबकी विभागका अनुसार विभागमा करिब २२ हजार फार्मेसी दर्ता छन् । यस्तै फार्मेसी परिषदमा फमार्सिस्ट र फार्मेसी सहायकसहित करिब १२ हजार जनशक्ति दर्ता छन् । तर मुलकभर अहिले कम्तिमा ५० हजार पर्मासिस्ट चाहिन्छ ।

त्यसैले उपलव्ध जनशक्ति सबै औषधी पसलमा बस्न नपुग्ने भएकाले अदक्ष जनशक्तिले औषधि बेच्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

शुरुमा ३ महिने तालिम पाएका जनशक्तिले औषधि बेच्न पाउने अभ्यास भएपनि अहिले औषधी सम्वन्धी विशेष कोर्ष पुरा गरेका फर्मासिस्टले मात्र औषधी बेच्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर विद्यमान ऐन नियम संशोधन नहुँदा अझै पनि तीनै अदक्ष जनशक्तिले औषधि बेच्ने अभ्यास नरोकिएको नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष केशवध्वज जोशीले बताए ।

जोशीका अनुसार, १८ वर्षअघि स्थापना भएको फार्मेसी काउन्सिलले औषधि पसलमा फर्मासिस्ट नै हुनुपर्ने नियम लागू गरेको हो । जवकी देशमा फार्मेसीको संख्या ३० हजार भन्दा माथि पुगिसकेको छ । तर औषधि बेच्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेका छैन ।

नेपालमा दर्ता भएका तथा अनुभवप्राप्त २० प्रतिशत फर्मार्सिस्ट बिदेसिएको फार्मेसी काउन्सिलको आंकडा छ ।

त्यसैको परिणाम औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तुको बिक्रीमा अदक्ष व्यक्ति हावी छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको संख्या अरु थपिएकका छन् तर औषधी बेच्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा कसैले चासो दिएको छैन ।

अरु त अरु कतिपय सरकारी अस्पतालले नै फमार्सिस्टको साटो तालिम लिएका व्यक्ति (सीएमए) लाई फार्मेसी इन्चार्ज राखेर औषधी बेचिरहेका छन् ।

यही लापरबाहीका कारण बिरामीले गलत औषधि पाउने, गलत परामर्श दिने जस्ता समस्या सामान्य उपभोक्ताले भोग्नुपरेको छ । अझ फार्मेसी बढेकाहरुले औषधी पसल चलाउने लाईसेन्स लिने र अरुलाई भाडामा लगाएर मोटो रकम असुल्ने प्रबृति समेत बढेको छ । यो झन् गम्भीर समस्या हो ।