घरबेटीलाई बहाल कर तिराउने विषय विवादमा

घरबेटीलाई बहाल कर तिराउने विषय विवादमा
बुधबार, अशोज १, २०७६

अञ्जना लामिछाने
काठमाडौं- काठमाडौ महानगरपालिकाले घर धनीबाट बहाल कर लिने नियम बनाएको भएपनि आधाभन्दा बढी घरधनी वहाल करको दायरा बाहिर छन् ।

महानगर भित्रका कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी वा अन्य सम्पत्ति आंशिक वा पुरै बहाल दिएको अवस्थामा कर लाग्ने उल्लेख छ ।

संविधानले बहाल कर स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्रमा राखेको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौंमा संस्थाले भाडामा लगाएका घरको आय संस्थागत आयकर भित्र पर्ने व्याख्या गर्दै महानगरपालिकालाई कर असुली गर्न बञ्चित गरेपछि बिबाद चर्किएको छ ।

महानगरपालीकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले, अधिकांश व्यावसायिक कम्प्लेक्स कुनै न कुनै कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको र यसबाट हुने आयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले बहाल कर नमानेर संस्थागत आयकरका रुपमा उठाईरहेकाले समस्या चर्केको बताए ।

प्रवक्ता डंगोलले महानगरपालिकाले बहालबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने करलाई संस्थागत आयकर मान्न नहुने जिकिर गरेक । संघीय सरकारले भने महानगरले व्यक्तिगत घर बहालको मात्र कर उठाउन पाउने प्रकृतिको व्यवख्या गरेको छ ।

महानगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा बहाल करबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ असुली गरेको देखिन्छ । प्रवक्ता डंगोलले आन्तरिक राजस्व विभागले गलत व्याख्या गरेर बहाल करबाट महानगरको राजस्वमा प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारमा लगेको आरोप लगाए ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा अवरोध उत्पन्न गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले यससम्वन्धी विवाद व्यवस्थापनका लागि कानुनी उपचार खोज्ने विकल्प माथि समेत छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेर राजनीतिक रूपमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न नहुने अडान राखेका छन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३७ ले नगरपालिकाभित्रका घर, पसल, टहरा, कारखाना र पोखरी भाडामा लगाउँदा दुई प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै भाडाको १० प्रतिशत रकम आन्तरिक राजस्व विभागलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार घरबहाल कर संकलनको जिम्मेवारी काठमाडौ महानगरपालिकाको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले पनि विशिष्ट व्यक्ति तथा फर्मसंग घर बहाल, कर लिइरहेको छ । कर असुल्ने निकाय कै बीचमा समन्वय नहुंदा यता धेरै घरधनी घर बहाल करको दायरा बाहिर छन् ।

घर वहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष, शंकर कोईरालाले वहालमा बस्नेहरुसंग घर धनीले मनोमानी गरिरहेको र उनिहरुलाई घर भाडा अनुसारको राजस्व तिर्न बाध्य बनाउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बिद्यमान ऐन अनुसार, बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानेर दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध बार्षिक वा बार्षिक अवधिको बहाल कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ र क्षेत्रगत आधारमा महानगर कार्यपालिकाले न्युनतम बहाल दर तोकेको पनि छ ।

घर बहाल कर सम्बन्धी मापदण्ड समेत प्रचलनमा छ । घरधनीले स्वइच्छाले कर तिरे ठिकै छ, नत्र जे सुकै होस् भन्ने महानगरको मनसाय देखिन्छ । यता अर्थतथा संघीयतामा आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनविज्ञ डा.चन्द्रमणि अधिकारी स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन कार्यन्वयनमा अनुभवको अभाव देखिएको र तल्ले तहसम्म ऐन, कानुन र संविधानका विषयमा तत्काल प्रशिक्षण अभियान चलाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नत्र यो समस्याले विस्तारैं ठूलो द्धन्द्धको रुप लिनसक्ने डाक्टर अधिकारीको भनाई छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार, महानगर भित्रका सामान्य घरधनी मात्र हैन नाम चलेका ठूला व्यापारीक भवन तथा कर्पोरेट हाउस समेत करको दायरा बाहिर छन् ।

अहिले महानगरले एकमुष्ठ कर बक्यौता तिर्न छुटसमेत दिने तर अटेर गर्नेलाई उनीहरुको घरजग्गा बिक्री तथा बैंक धितो राख्न रोक लगाउने सम्मको चेतावनी दिईरहेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा भित्र २ लाख ५० हजार भन्दा बढी घरधनी छन् । तर, ठूला व्यवसायिक कम्पनी सहित करिव २० हजार घरधनीले मात्र बहाल कर बुझाई रहेका छन् ।

राजधानीका ठूला होटल, सिनेमा हल, बैंक व्यापारिक कम्प्लेक्सले समेत व्यवसायिक तथा घरजग्गा कर छलीरहेका छन् ।

ठूला व्यवसायीहरुले करोडौं राजस्व छली गरिरहंदा मौन बसेको महानगर भने सामान्य घरधनी तथा साना व्यवसायीमा केन्द्रित भइरहेको छ ।

गएको बर्ष महानगरले घरवहाल कर शिर्षकमा डेढ अर्व रुपैंया राजश्व असुलेको देखिन्छ ।