लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश

सरकार बाध्यतामा पर्ला ?

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश
बिहिबार, अशोज ३०, २०७६

काठमाडौं- मधेश आन्दोलनबारे छानबिनका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।  एकवर्षअघि अधिवक्ता शशिधर पाण्डेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्र्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

 प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्लको संयुक्त इजलासबाट बिहीबार भएको आदेशमा सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो।

संविधानका विषयवस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशमा भएको आन्दोलनका बेला ५६ आन्दोलनकारी र १० जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भइको थियो।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।

मधेस आन्दोलनको पक्ष मध्ये समाजवादी पार्टी सरकारमा गएपछि मौन छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ। गत चैतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै संसदसमेत राजपाले अवरोध गरेको थियो।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यतिबेला कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जवाफसंसदमा दिएर टारेका थिए।