चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियानता डाक्टर केसीको सत्याग्रह स्थगित

राष्ट्रियताको संवेदनशीलता बन्यो कारण

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियानता डाक्टर केसीको सत्याग्रह स्थगित
मङ्लबार, कार्तिक २६, २०७६

डडेलधुरा- वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले  १७ औं पटकको सत्याग्रह तोडेका छन्। राष्ट्रियताको संबेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सत्याग्रह स्थगित गरेको डाक्टर केसीले बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रमुख माग राखेर उनी डडेल्धुरामा पुगेर सत्याग्रह आठ दिन अघि उनी १७औं सत्याग्रहमा उत्रिएका थिए। मंगलबार नवौं दिनमा केसीले आफ्नो सत्याग्रह तोडेको घोषणा गरेका हुन्।

केसीले पत्रकारसम्मेलन गरी सकारलाई स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि आफ्नो लडाइँ जारी रहने स्मरण गराएका छन्। उनले सरकारलाई अर्को सत्याग्रह सुरु हुनु अगावै माग संबोधनका लदागि आग्रहसमेत गरेका छन्।

सत्याग्रहकै बीचमा भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतमा समेटिएको समाचारले अरु नेपाली नागरिकजस्तै आफू पनि स्तब्ध भएको र यस्तोझ बेला सत्याग्रह जारी राख्नु उचीन नठानेर आफूले स्थगगित गरेको उनको भनाई छ।

‘आम नागरिकमा राष्ट्रियताको भावना बलियो हुनु राम्रो हो,’ केसीले भनेका छन्, ‘तर, सत्तामा हुनेहरूले राष्ट्रियताको बहाना पारेर कर्तव्यच्युत हुने, गलत काम गर्ने तथा फरक मतमाथि दमन गर्नका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने काम गरे भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन।’

सीमा रक्षा राष्ट्रियताको पहिलो सर्त हुने भन्दै  उनले सबल र आत्मसम्मानपूर्ण राष्ट्रका लागि सीमा रक्षा मात्रै काफी नभएको दाबी गरेका छन्।

आम नागरिकको जीविका सहज हुने, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध हुने तथा बिना भेदभाव र भय सबै नागरिक बाँच्न पाउने अवस्थामा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन सक्ने केसीको तर्क छ।

‘अहिले नेपालको पश्चिमी सीमा मिचिएको विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच जुन अभूतपूर्व तदारुकता देखिएको छ, त्यो देखावटी मात्र नभई कूटनीतिक माध्यमबाट मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नमा केन्द्रित होस् र त्यो प्रयासले परिणाम निकालोस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

त्यसको अर्थ राज्यले गर्नैपर्ने बाँकी काम र जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने किमार्थ हुँदैन,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको दस अर्ब ठगीका अभियुक्त लगायतलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने जिम्मेवारीबाट सरकार कसै गरे पनि तर्कन सक्दैन।’

यसअघि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरलेलले राष्ट्रियताको संवेदनशील अवस्थामा अर्को मागमा सत्याग्रह नराख्न आग्रह गरेका थिए।