सीमा सुरक्षामा सर्बोच्चले सरकारका नाममा जारी गर्‍यो कारण देखाउ आदेश

सीमा सुरक्षामा सर्बोच्चले सरकारका नाममा जारी गर्‍यो कारण देखाउ आदेश
शुक्रबार, कार्तिक २९, २०७६

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराको एकल इजलासले आदेश जारी गरेको हो।

फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले नेपाल-भारत सीमा नेपाली भूमि संरक्षणमा  छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। ती दुबै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भन्दै सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ।

पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्त रुपमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक २७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

उक्त रिट निवेदनमा वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्शालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई समावेश गरिएको नक्शा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा नेपालको भूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ।

वर्तमान नक्शामा लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने भन्दै नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। नेपालको संविधानमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’, भनिएको भए पनि सो अनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न सो रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।