निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न कार्यविधि सच्याउन माग

निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गर्न कार्यविधि सच्याउन माग
मङ्लबार, पुस २९, २०७६

श्रीकृष्ण सुवेदी
काठमाडौं । २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि घोषित सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनका लागि सरकारले रोजगारदाताहरूलाई पटक पटक सूचना जारी गरेपनि ठुला रोजगारदाताहरु भने अझै सूचिकृत हुन सकेका छैनन् ।

खास गरी सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र कार्यविधिमा रहेको अस्पष्टताको कारण समस्या आएको सरोकारवालाहरुको बुझाई छ । जसको लागि ऐन र कार्यविधि तत्काल सच्याउन विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन भन्दै सरकारले रोजगारदाताहरुलाई पटक पटक सूचना जारी गर्यो । सूचना अनुसार तर, अहिलेसम्म करिब १० हजार रोजगारदाताहरु मात्र सूचिकृत भएका छन् । खास गरी सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र कार्यविधिमा रहेको अस्ष्टता र दुविधाको कारण ठूला रोजगारदाता सूचिकृत भएका छैनन् ।

नीजि प्रतिष्ठानका कर्मचारी र निजामति कर्मचारीबीचको असमानता, करको अस्पष्टता, ६० वर्ष उमेरपछिमात्र रकम पाइने जस्ता प्रावधानका कारण नीजि क्षेत्र डराईरहेको बताउँछन् नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा ।

कोषमा सूचिकृत कर्मचारी वा श्रमिकको रकम औषधीउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवारको सुरक्षा र बृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागी खर्च हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साउन १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याइएको भनिए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउने निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु अझै पनि सहभागी हुन सकेको बताउँछन् राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारी ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्याङ अनुसार देशभर ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ औधोगिक प्रष्ठिान छन् । जसमा करिब ३४ लाख कामदार छन् । तर, अहिलेसम्म १० प्रतिशतमात्र प्रतिष्ठान सूचिकृत भएका छन् । जसका कारण कोष भने अन्यौलता हटाई सबै पक्षलाई साथ लिई अघि बढ्ने योजनामा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ उपधारा २ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक ग्यारेन्टी गरेपछि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ल्याएको हो ।