सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउने

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउने
बिहिबार, माघ २, २०७६

काठमाडौं । कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आज केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तिले समावेशी छात्रवृत्तिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताईन । सभापति घर्तिले विश्वविद्यलयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताईन ।

समितिमा छलफलका क्रममा दुई तिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उनको भनाई छ । समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निः शुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएन् । अब उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।

समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । उच्च शिक्षा छाता ऐनमा नयाँ ढंगले छलफल गरेर जानुपर्ने भएकाले धेरे नेपाल ऐन संशोधन नगरिएको सभापति घर्तिले बताईन ।