नेपालीलाई जागिर खुवाउन उद्योगको विकास अत्यावश्यक

नेपालीलाई जागिर खुवाउन उद्योगको विकास अत्यावश्यक
शुक्रबार, माघ ३, २०७६

काठमाडौं । उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्न सके रोजगारीको समेत सृजना हुन सक्छ । तर नेपालमा उद्योग संचालनका लागि राज्यका नीतिहरुको फितलो कार्यान्वयन तथा अन्तर मन्त्रालयको समन्वय हुन नसक्दा उद्योग संचालनमा समस्या भएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।

त्यसोत, नयाँ नयाँ उद्योगको संचालनले रोजगारीको सृजना तथा पुजीको उपयोग हुने भएपनि उद्योग संचालनका लागि भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नुहँदा समस्या थपिदै गएको छ । अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नहुने अर्को समस्या हो ।

यसबाहेक बैंक ब्याज दरमा कार्टेलिङ, भ्याट, राजश्व लगायतका विषय उद्योगीहरुको टाउको दुखाई बनेको छ । सरकारले उद्योग निर्माण गर्ने योजना सुनाएपनि व्यवसायी मैत्री नीति नबनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल गुनासो गर्छन् ।

सरकारले बनाउने नीति र नियम सजिलोका लागि हो । तर तीनै नीति नियम काम गर्दा बाधक बन्ने गरेको उद्योगीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले काम गर्न दिने गरी नीति नै नबनाएको आरोप लगाए । ढुवानीमा बढी कर लिन नहुने, पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट हुनुपर्ने तथा भन्सारमा सामानको मूल्यांकन सरकार आफै गर्दा व्यवसाय संकटमा परेको उनले बताए ।

सरकारले बनाएका नीति नियम उद्योग मैत्री नभएको आरोप सरकारी अधिकारीहरु स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा लिंदा देखाउने वासलात र कर तिर्दा देखाउने वासलात फरक हुने समयको अन्त्य भएकोले इमान्दार रुपमा व्यवसाय गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको भनाई छ ।

उद्योगीहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा लगाइने कर कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेकाले व्यवसायीक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन । नेपालमा उद्योग स्थापनका लागि भएका नीति नियमको सहि कार्यान्वयन गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसो हुन सके नया उद्योग थपिदै जादा नयाँ रोजगारीको थपिनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ