अख्तियारलाई चुनौती गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा तानिएका न्यायाधीशको सर्बोच्चमा रिट

अख्तियारलाई चुनौती गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा तानिएका न्यायाधीशको सर्बोच्चमा रिट
बुधबार, माघ २९, २०७६

काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको चितवन जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले आफूलाई कारबाही गर्नुपर्ने कारण नरहेको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

न्यायाधीश गौतमका वारेश मञ्जिल खनालले दायर गरेको रिटमा गौतमले न्यायाधीश निलम्बन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै न्यायाधीशको रुपमा यथावत रही काम गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषदमात्र भएको भन्दै जिकिर गर्दै उनले अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख गरेका छन्।

‘आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकोले दुषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्वन हुन सक्दैन’ रिटमा भनिएको छ ‘भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतः निलम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषदबाट मात्र हुनुपर्छ।’

न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको गत माघ २२ गतेको निर्णय र आफूलाई निलम्बित गर्ने माघ २३ गतेको पत्र दूषित र पूर्वाग्रही भएको भन्दै न्यायाधीशको रुपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तिरम आदेश माग गरेका हुन्।