सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई नि:शुल्क सेनेटरी प्याड

सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई नि:शुल्क सेनेटरी प्याड
शुक्रबार, फाल्गुन २, २०७६

भरत नेपाली
रोल्पा–सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम रोल्पाको सुनिलस्मृती गाउपालिकामा लागु भएको छ ।

गाउँपलिकाले आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्था हुनेगरी गाउँपलिकाभित्रका ३ वटा माध्यामिक विदयालयलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रम सुरु भएसंगै यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।

सुनिल स्मृति गाउँपालिका–५ गजुलमा रहेको जनज्योति माध्यामिक विद्यालयमा यसअघि सेनेटरी प्याडको व्यवस्था नहुँदा छात्राहरुले महिनावारीको समयमा चार देखि ६ दिनसम्म विद्यालय छोड्ने गरेका थिए ।

“निशूल्क प्याड वितरण सुरु भएपछि महिनावारीको समयमा पनि सहजै अध्ययन गर्न पाएका छौँ ।” जनज्योति माध्यमिक विद्यालय गजुलकी छात्रा करिश्मा महरा भन्छिन –“पहिले विदयालय नजिक आइपुग्दा महिनावारी भएर घर फर्किनुपरेको वाध्यता थियो अव त्यो हटेको छ ।”
अर्की छात्रा कृष्णा महरापनि गाउँपालिकाले निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण थालेपछि महिनावारीमा ५ दिन पढाइ छोडनु पर्न वाध्यता हटेको वताउछिन ।

गाउँपालिकाले भने आफ्नो कार्यक्रम परीक्षणकै क्रममा रहेको भन्दै अनुभवका आधारमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता दावी गर्ने बताएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्ती प्याड वितरण कार्यक्रमले छात्राहरुको पढाईमा सकारात्मक प्रभाव परेको  वताउछन । अहिले परीक्षण गरिएको कार्यक्रम सफल भए थप सुधारका कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाई छ ।

स्थानीय सरकारले निशूल्क वितरण गरेको सेनेटरी प्याड शिक्षीकाहरु मार्फत छात्राहरुलाई वितरण हुनेगरेको छ । यसले छात्राहरुको पढाईमा सहजता ल्याउनुका साथै बिचैमा पढाइ छोडने समस्याको पनि समाधान दिएको छ ।

किशोरावस्थामा आउने शारिरिक परिवर्तनका कारण विद्यालय छोड्ने जिल्लाका दुर्गम भेगका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड पाउन थालेपछि पठनपाठन सहज हुनुका साथै छात्राहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबै विद्यालहरुमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको हो ।

तर सरकारले आफैले लागू गरेको कार्यक्रमलाई सच्याउँदै ‘एक स्थानीय तह एक माध्यामिक विदयालयमा मात्र छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने’ परिपत्र जारी गरेपछि धेरै सामुदायिक विद्यालयका छत्राहरु यो सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।

छात्राहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन लागिएको कार्यक्रम सरकार आफैले सच्याएपनि कतिपय स्थानीयसरकारले भने आफ्नै स्रोतबाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन ।