रुपेश कुमार यादव
काठमाडौं । संविधान जारी भएको चार बर्षमा नै नेपालमा संविधान संशोधनको माग सत्तारुढ दलबाट नै हुन थालेको छ।
अहिले संसदीय शासन पद्धतिले देशलाईं अग्रगति दिन नसक्ने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्ने माग सहित संविधान संशोधनको कुरा उठेपछि यो विषय कसरी टुंगो लाग्ला ?
फेरि एक पटक संविधान संशोधनको कुरा चर्को रुपमा उठन थालेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यलाईं पनि प्रधानमन्त्री बनाउनेगरि बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने बहस चलेको बेलामा सोही दलका केही सांसदले भने शासकीय पद्धति नै बदल्नुपर्ने जिकिर गरेका छन ।
संसदमा सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने विषय उठाएपछि फेरि एक पटक संविधान संशोधनको कुरा चर्चामा रहन थालेको छ ।
त्यसो त संविधान बनेदेखि नै मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको लागि सरकारसंग माग गरिरहेका थिए । यहि माग राखेर समाजवादी दल सरकारमा प्रवेश गरेको थियो भने राजपाले सरकारलाईं समर्थन गरेको थियो ।
तर यो दुइ बर्षमा संविधान संशोधनको सामान्य प्रक्रिया पनि आरम्भ भएन,बरु सरकारलाईं साथ दिएका समाजवादीले सरकार छाडयो भने राजपाले समर्थन फिर्ता लियो । तर,मुद्धामा ज्युँका त्युँ छ ।
अब नेकपा सांसद तामाङले संविधान संशोधनको मुद्धालाईं संसदमा प्रवेश गराउने बताएपछि नयाँ बातावरण बनेको छ ।
ठुलो खर्च र समय ब्यतित गरेर संविधानसभाले बनाएको संविधानमा प्रशस्त कमजोरी रहेका छन । तर, के यहि शासकीय स्वरुपमा भएको कमजोरीको कारण यो देशले काँचुली फेर्न नसको हो ?
इतिहास र राजनीति शास्त्रका प्राध्यापकहरु शासकीय पद्धति आफनो ठाउमा छ तर शासकको चरित्रको कारण देशले अग्रगति लिन नसकेको ठान्दछन ।
संसारकै ठुलो लोकतन्त्र भारतमा छ र छिमेकी मुलुक चीनमा साम्यवादी ब्यवस्था छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति प्र्रत्यक्ष चुनिने ब्यवस्था छ भने फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले समान अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन ।
यी सवै मुलुक प्रगति गरिरहेका छन तर नेपालमा राजतन्त्र हुदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासकीय प्रणाली माथि थुप्रै प्रश्न उठाइयो तर शासकको चरित्र र प्रवृत्तिको वारेमा भने प्रश्न गरिएन ।
गत चुनावमा हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाईं राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइसकिएको छ भने वामदेव गौतमलाईं सांसद बनाउन भर्खर सिफारिश गरिएको छ ।
यसखालका मनमौजी स्वभाव भएको राजनीतिक नेतृत्व भएको नेपालमा के शासकीय स्वरुप बदल्दैमा मात्र देश विकासको चुलीमा पुग्ला ?
