जनताले हराएका वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लान मिल्छ ?

काण्डै काण्डमा फस्यो नेकपा

जनताले हराएका वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लान मिल्छ ?
बुधबार, फाल्गुन १४, २०७६

सन्तोष बिके थापा
काठमाडौं । दुई बर्ष पूरा गरेको सरकार र सरकार हाँकिरहेकै नेकपा पछिल्लो समय विवादै विवादको खाडलमा भासिएको छ । विवादै विवादका अनेकौं प्रकरणमा थपिएको पछिल्लो काण्ड हो वामदेव गौतम प्रकरण ।

गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संसोधन गर्नु खोज्नु र पाँच बर्षका लागि जनताले नपत्याएका तिनै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन गरिएको निर्णयले समेत नेकपाभित्र भूकम्प गएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने निर्णय भएपछि सत्ताबाहिर मात्रै होईन नेकपाकै नेताहरुले यसको आलोचना गरे ।

अझ कार्यदलकै सदस्यहरुले पार्टीले गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गरेपछि अन्ततः नेकपाले बुधबारको सचिवालय बैठकमार्फत कार्यदल भंग गरेको छ । एक व्यक्तिका लागि संविधान संसोधनको हदसम्म पुगेको नेकपाको सो निर्णयको प्रतिपक्षदेखि जनस्तरसम्म आलोचना भएको थियो ।

तर पाँच बर्षका जनताले थन्क्याएका गौतमलाई फेरी राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय भएको छ । जुन आफैमा जनमतको अपमान हो । तर यो निर्णय पाको र अनुभवी व्यक्ति आवश्यकता भएका आधारमा भएको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय आफ्नाविरुद्ध भएको खेल भन्दै सिफारिस नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । पार्टी एकताको क्रममा रहेकाले संक्रमणकालका नाम देखाउँदै नियोजित रुपमा नै पार्टीका कतिपय निर्णयमा एक नम्बर अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाइपास गरिएको प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका सदस्यहरु बताउँछन ।

उसो त सत्ताधारी नेकपा र सरकार दर्जनौं प्रकरणको श्रृंखलाबद्ध शिकारमा परेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र गोकुल बाँस्कोटाको विवादास्पद अडियो प्रकरणसम्मले सरकार र नेकपाको मजाक उडाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री आफैले दिने अभिव्यक्ति र गर्ने कार्यहरुका कारण पनि विवादमा तानिदै आएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म गरेका अनियमिता, कमिसन लगायतका घटनामा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिने गरेको छ ।

पार्टीभित्र गुटउपगुट हावी हुँदा एक नेताको निर्णय अर्कोले विरोध जनाउने श्रृखंला नै चलेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेपछि वाईडवडी प्रकरण, गुठि विधेयकमाथीको विरोध, संविधान संसोधनमा समाजबादीको बर्हिगमन, निर्मला पन्तको बलात्कार प्रकरण, सभामुख प्रकरण, यती होल्डीङ प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, एमसीसी प्रकरण, संचारमन्त्रीको कमिसन प्रकरण लगायतका ठुला काण्डले सरकारमा विवाद हावी भएको छ ।

दुईठुला घटकबीचको पार्टी एकता अझै टुङगीएको छैन । पार्टीको भावना र संगठन सुदृढिकरणको लागि भन्दै नेकपाले चलाएको अभियानमा पनि शीर्ष नेताहरु नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिदा विवाद बढेको छ भने नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आएको छ ।