विकास कर भन्दै सरकारले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, उठाएको पैसा देखाउन माग

विकास कर भन्दै सरकारले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, उठाएको पैसा देखाउन माग
शुक्रबार, फाल्गुन १६, २०७६

शान्ता लम्साल
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासका लागी भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर वृद्धि गरेको छ । फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल र डिजेल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाबाट बढाएर १० रुपैया कर विकास कर लिने निर्णय गरेको हो । इन्धनमा कर वृद्धिले सर्वसाधारण मारमा परेका छन ।

पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैया कर लिने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रतिलिटर ५ रुपैया कर तोकिएकोमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले कर वृद्धिको निर्णय गरेको हो ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिले सवारी साधनको भाडादर लगाएतमा वृद्धिहुने हुँदा यसले सर्वसाधारणलाई मार पर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनाल बताउँछिन् ।

सरकारले २०७३ साल बाटै पेट्रोल र डिजेलमा विभिन्न शिर्षकमा कर लगाउन सुरु गरेको थियो । बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट मार्फत डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने घोषणा गरेका थिए ।

अहिले पुनः पूर्वाधार विकासका बहानामा थप ५ रुपैयाँ कर बढाइएको छ । इन्धनको मूल्यले ढुवानी भाडा लगाएत अन्य क्षेत्रमा समेत मूल्य वृद्धि हुने भएकोले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत वढने भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको करले अन्य वस्तुको मूल्यमा प्रभाव नपार्ने दावी गर्छन नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार बिहीबार बाटै लागू हुने गरि प्रति लिटर १० रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिसकिएको छ । सरकारले कर उठाउन पाउँछ । तर राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न जथाभावी करको दर बढाइनु गलत निर्णय भएको अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ ।

त्यसो त सरकारले सुखी नेपाली–समृद्ध नेपालको नारा ल्याएको छ । तर विभिन्न वहानामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आम मानिसको भान्सा समेत महंगो हुने पक्का छ । यसतर्फ सम्वन्धित निकाएको समयमै ध्यान जान आवश्यक छ ।