कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न सरकारबाट राहत प्याकेजको घोषणा (सम्पूर्ण विवरणसहित)

कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न सरकारबाट राहत प्याकेजको घोषणा (सम्पूर्ण विवरणसहित)
तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
सोमवार, चैत्र १७, २०७६

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको संक्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

आईतबार सांझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न क्षेत्र र तहलाई समेटेर राहत प्याकेज ल्याएको हो ।

विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्र र लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी मजदुर श्रमिकहरु मारमा परेको भन्दै राहत प्याकेज ल्याउन माग हुदै आईरहेका बेला सरकाले सबै क्षेत्रलाई समेटेर राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।

बैठकले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका असंगठित क्षेत्रका दैनीक ज्यालादारी मजदुर श्रमिकलाई दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी लकडाउनको अवधी भरलाई राहत उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।

प्रत्येक स्थानीय र प्रदेश तहले राहत कोष खडा गरि उपलब्ध गराउने रकम अपुग भएमा नेपाल सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

त्यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई त्यस्ता श्रमिकको लागत तयार गर्ने र राहत लिनेहरुलाई पनि स्थानीय तहमा गएर परिचय दिएर लागतमा उपस्थिती जनाउन भनिएको छ ।

संवेदनशील बर्ग, गर्भवती महिला, आमा बाबु गुमाएका टुहुरा तथा दीर्घ रोगीहरुलाई विशेष हेरचाहको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ।

पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटनसंग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले दैनिक वा महिनावारीमा कार्यरत मजदुर श्रमिकलाई २०७६ चैतको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिन भनिएको छ । व्यावसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानिका लागि प्रतिष्ठानहरुले कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध संस्थामा कार्यरत औपचारिक श्रमिक, मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चैत्र महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ ।

खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र सेवा सम्बन्धी निर्णय

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, तेल लगायतका खाद्य सामग्रीहरुमा हाल कायम रहेको मुल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई विक्रि वितरण गर्ने, दुरसंञ्चार कम्पनी तथा निजी सेवा प्रदायकले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेज प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक १ सय ५० युनिट सम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको चैत महिनाको विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन र इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको शुल्क २०७७ बैशाख मसान्त सम्ममा बुझाएमा जरिवाना नलाग्ने,  माग भन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा विद्युत खपत गर्ने उत्पादनमुलक प्रतिष्ठानहरुलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत महसुलमा ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने भएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा र घर वहाल सम्बन्धी निर्णय

कोभिड १९ को उपचारको लागि प्रयोग हुने औषधि, औजार, पञ्जा, सेनिटाईजर, पीपीईको आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तार समेतका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने, संक्रमणको संभावना भएका व्यक्तिहरुलाई राखिने सामुहिक क्वारेन्टाईन सञ्चालन एवं क्वारेन्टाईनमा राखिने व्यक्तिको खाना खर्च स्थानीय तह र संघीय सरकारले व्यहोर्ने गरि थप व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न हुने  चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका, स्वयमसेवक तथा सरसफाईमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्येक्ष रुपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई २०७७ असार मसान्त सम्मका लागि २५ लाख सम्मको निःशुल्क वीमा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने भएको छ । सरकाले निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थालाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आपुर्तिको सुनिश्चित गरी आफ्ना सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सूचारु राख्न र आफ्ना सबै प्रकारको सेवा शुल्कमा चैत मसान्त सम्मको बिल बमोजिमको रकममा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

निजी विद्यालयले माध्यमिक तह सम्मको एक महिनाको शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउने, शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिक मजदुरलाई सम्बन्धीत घरधनीले घरबहाल कर मिनाहा गराईदिन अनुरोध गर्ने तथा मिनाहा गरिएको घर भाडामा घरवहाल कर नलाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउने भएको छ ।

भन्सार सम्बन्धी निर्णय

सरकारले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी उपकरणको आयातमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक राजश्वतर्फ व्यावसायीहरुलाई कोरोनाका कारणले श्रृजना भएको व्यवधानका कारण कर तिर्ने समयलाई बढाएको छ ।

फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागुनको र दोश्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ साल बैशाख २५ गते सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयकर ऐन  बमोजिम बुझाउनुपर्ने फागुन महिनाको अग्रिम करका विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्ने समयलाई पनि २०७७ बैशाख २५ गते सम्म सम्म थप गरिएको छ ।

आयकर ऐन अनुसार नै चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आर्थिक बर्ष २०७६/ ७७ को कर विवरण र दोश्रो किस्ता वापतको रकम दाखिल गर्ने म्याद पनि २०७७ साल बैशाख मसान्त सम्म थप गरिएको छ ।

कुनै नागरिकले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा योगदान गरेको रकम सो बर्षको आय गणना गर्दा लाग्ने करमा घटनाउन पाउने गरि छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

बैकिङ, बीमा र धितोपत्र सम्बन्धी निर्णय

पुनरकर्जा कोषलाई तत्काल ६० अरब बनाएर सो कोषको रकम कोभिड १९ को संक्रमण धेरै देखिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कोरोना प्रभावित ऋणीहरुले चैत्र मसान्तमा तिर्नुपर्ने सावाँ र व्याजको भुक्तानी २०७७ साल असार मसान्त सम्म कायम गर्ने लगायत बैकिङ क्षेत्रका लागि राष्ट्रबैकले अलग्गै निर्णय गरेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।

अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवं खाद्यान्न लगायतका दैनिक आवश्यकीय बस्तुको पैठारीका लागि टीटी मार्फत गर्दा हाल कायम रहेको ३० हजार अमेरिकी डलरको सीमालाई १ लाख पुर्‍याइएको छ ।

त्यसैगरी सुनको पैठारी दैनिक २० किलोबाट  १० किलोमा झारिएको छ, ५० हजार डरल भन्दा माथिको सवारी साधनको आयातमा रोक लगाईएको छ ।

मरिच, छोकडा, सुपारी, केराउ लगायतको आयातमा पनि रोक लगाईएको छ । सरकारले बीमातर्फ प्रिमियम भुक्तानीका लागि पनि केही समय पर सार्ने निर्णय गरेको र यसबारे ठोस निर्णय विमा समितिले गर्ने भएको छ ।

प्रशासनिक सम्बन्धीका निर्णय

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरण र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद २०७७ बैशाख सम्म कायम गरिएको छ ।

 यातायात तथा सवारी चालक अनुमति पत्र र नविकरण, प्रदुषण, रोडप्रमिट नबिकरणलाई पनि २०७७ बैशाख मसान्त सम्म कायम गरिएको छ भने यसमा लाग्ने जरिवाना छुट गरिएको छ ।

सम्पुर्ण निजि क्षेत्रका संस्थाहरुको नविकरणका लागि पनि बैशाख मसान्तसम्म जरिवाना नलाग्ने गरि व्यवस्था मिलाईने भएको छ ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा एसिया प्यासेफिक समुहको २०२० मा पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने भनिएकोमा एक बर्ष पछि सार्नका लागि एपीजीलाई अनुरोध गर्ने भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका तर जान नपाएकालाई नागरिकलाई जिल्लागत विवरण तयार पारी रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र त्यसमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले उखु किसानको भुक्तानी बाँकी भएको भए २०७७ साल बैशाख मसान्तसम्म फरफारक गर्न भनेको छ । लकडाउन अगाडि भएका सबै खरिद सम्झौताहरुको अवधि एक महिनाका लागि थप गरिएको छ ।

व्यवसायीक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर राखि निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र व्यवसायीक वातावरण बनाउनका लागि सरकारले थप आवश्यक निर्णय गर्दै जाने पनि मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजका लागि बार्षिक बजेटबाट रकमान्तरण गरेर तथा स्थानीय तह,  प्रदेश र संघको कोष लगायतबाट स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन

सरकारले विश्व बैंकबाट आपतकालिन स्वास्थ्य क्षेत्र सयोग कार्यक्रम अन्तरगत प्राप्त हुने ३ अर्ब ४८ करोड ऋण सहायता लिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने निर्ब्याजी १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर को ऋण सुविधा लिने , एसियाली विकास बैंकबाट हालै घोषणा भएको करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग कार्यक्रम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले आपुर्तिको सम्बन्धमा आपुर्तिकर्ताहरुलाई सामान विक्रिगर्दा हातमा ग्लोब र मास्क लगाएर विक्रिका काम गर्न  आग्रह गरेको छ ।