अदालतले भन्यो -विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्न संविधानतः मिल्दैन

अदालतले भन्यो -विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्न संविधानतः मिल्दैन
आइतवार, जेष्ठ १८, २०७७

काठमाडौं । चितवन जिल्ला अदालतले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लागेकै भरमा राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउन संविधानतः नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिट व्यूरो सदस्य अनिल शर्मामाथिको मुद्धाका विषयमा आदेश जारी गर्दै जिल्ला अदालतका चितवनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलमाथि दलीय गतिबिधिका आधारमा  प्रतिवन्ध लगाउन संविधानतः नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो ।

शर्मालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश जारी गदै अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ,‘आफ्ना आस्था अनुसारको राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउनु र संगठन गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार भित्रकै विषय हुँदा यी प्रत्यवादीलाई पनि त्यस किसिमको संबैधानिक अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालत चितवनले जारी गरेको आदेशमा थप भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेकपा विप्लव माओवादीको ध्व‌ंसात्मक, विध्व‌ंसात्मक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था भएपनि पार्टी माथिको पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने अवस्था संविधानतः पनि भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको राजनीतिक दल नभएको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारको निर्णय कानूनविपरित भएको भन्दै बहश भएपनि दलमाथिको प्रतिवन्धका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा कुनै रिट दायर नभएका कारण प्रतिबन्धको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतले भने गरिसकेको छैन । तर जिल्ला अदालत चितवनले भने संविधानतः कुनै पनि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने अबस्था नरहेको आदेश जारी गरेको छ ।

यस्तो छ आदेश