६० प्रतिशत राजश्व दिने विरगंजका सडकको बेहाल

६० प्रतिशत राजश्व दिने विरगंजका सडकको बेहाल
सोमवार, असार २२, २०७७

नरेश सर्राफ

पर्सा-आर्थिक नगरीको पहिचान बनाएको वीरगन्ज महानगरपालिको मुख्य सडक वर्षा सुरु भएसँगै पोखरीमा परिणत भएको छ । नेपालको कुल राजश्वको ६० प्रतिशत उठाउने शहरको सडकले भने प्रमुख आर्थिक नाकाको बेइज्जत भएको छ ।

नेपालको कुल राजश्वको ६० प्रतिशत हिस्सा बीरगंज भन्सारले ओगट्ने गरेको छ । तर, त्यही राजश्व संकलन हुने भंसार क्षेत्रको मुख्य सडक भने नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा पोखरीमा परिणत हुदाँसमेत सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भने यो सडक संघीय सरकार अन्तगर्त सडक विभागको भन्दै नागरिकका समस्या समाधानबाट पन्सिने गरेका छन् । वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी भन्छन् यो काम संघीय सरकार अन्र्तगत सडक विभागको हो ।

नेपाल भारत सिमानामा रहेको मितेरी पुल देखि रजतजयन्ती चोकसम्मको करिब आधा किलोमिटर सडक ठाउँ—ठाउँमा दुई/तीन फिट गहिरो खाल्डो भई पोखरीमा परिणत भएको हो ।

यही सडकमा लकडाउनमा समेत दैनिक ८ देखि ९ सय मालवाहक गाडी गुड्ने भएकाले भन्सारबाट दैनिक ४२ देखि ४५ करोड राजश्व उठ्ने गरेको थियो ।

विगत ८ महिना देखि यो सडकको अवस्था जर्जर भएपनि सवारी चालकहरुले जोमिख मोलेर सवारी चलाइरहेका छन् । खाल्डै खाल्डा भएको सडकमा गाडी गुडाउँदा गाडी विग्रने समस्या मात्र हुने गरेको छैन कतिपय स्थानमा गाडी नै पल्टिने टिपर चालक विनोद साह बताउँछन् ।

प्रदेश नम्बर–२को एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्ज नाममा महानगरपालिका भएपनि गाउँपालिका जत्तिको पनि बन्न नसकेको स्थानीयको बुझाई छ ।

सडक विग्रिएको महिनौ भईसक्दा पनि विग्रेको सडक मर्मतमा महानगरको ध्यान नपुग्दा सवारी साधन दुर्घटना भई कहिले एक्सल त कहिले क्राउँन समेत भाँच्ने गरेको पिडा सुनाउँछन सवारी चलकहरु ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले पटके सवारी करका नाममा रकम उठाउदै आएको भएपनि पुल मर्मतका लागि चासो नदेखाएको सवारी चालकहरुको गुनासो छ ।

महानगरले ६ चक्के सवारीसंग दैनिक ११५ र १० चक्के सवारीसंग १७० रुपैया पटके सवारी कर असुल्दै आएको छ । पटके सवारी करबाट मात्रै महानगरले वार्षिक झण्डै ५ करोड रुपैया असुल्ने गरेको छ ।

तर, मुख्य आर्थिक नाकाको पुल र सडक मर्मत नगरिदिँदो सवारी चालकहरु जोखिमपूर्ण रुपमा सवारी हाक्न बाध्य छन् । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि फेरि पटके सवारी कर संकलनको ठेक्का ४ करोड ९१ लाखमा लगाई सकेको छ । तर, महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्दा चालकहरु भने हैरान छन् ।

कतिपय चालकहरु त वीरगन्ज महानगरपालिका नभएर महानर्क पालिका जस्तै बनेको भन्दै व्यांग्य गर्ने गरेका छन् । नेपालमा गणतन्त्र आएको भएपनि विकासप्रेमी भन्दा भ्रष्ट्रचारी बढिरहेको बताउँछन् ।

नेपालमा आयात निर्यातको करिब ६० प्रतिशतभन्दा माथि कारोबार हँुदै आएको वीरगन्ज नाकाको पुल र सडक जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखीम बढिरहेको छ ।

दुई वर्ष पहिले तत्कालीन भौतिक पुर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई वीरगंज ममहानगरपालिकाका मेयरसहितले दुई पटकसम्म मितेरी पुल लगेर देखाएका थिए । त्यसबेला ७ करोडको बजेट माग भएपनि संघीय सरकारले सुक्को नछुट्टाएको मेयर सरावगीको आरोप छ ।

मेयर सरावगीले मेनरोडमा कर नउठाउँने दावी गरेपनि गत आर्थिक बर्षको पुस देखि असार समान्तसम्म २ करोड ९१ लाख कर असुल गर्न महानगरले नै ठेक्का लगाएको छ ।

महत्वपूर्ण सडकमा तीन तहका सरकार एक अर्कालाई देखाएर पन्सिने गरेपनि नागरिक भने समस्यामा छन् । दोष पन्साएर उम्कने भन्दा नगरिकका लागि समस्या समाधान गर्ने सरकार आवश्यक छ ।