भारतीय दूतावासले सीधै खर्च गर्ने कार्यक्रमको म्याद तीन वर्ष थपियो

भारतीय दूतावासले सीधै खर्च गर्ने कार्यक्रमको म्याद तीन वर्ष थपियो
शुक्रबार, साउन २३, २०७७

काठमाडौं- भारतीय दूतावासले तल्ला तहमा सीधै खर्च गर्ने कार्यक्रमको म्याद सरकारले २० साउन ०८० सम्मका लागि थपेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय साना सहयोगको म्याद तीन वर्षलाई थप गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘नेपाल र भारत सरकारबीच २२ साउन ०६५ मा भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौताको म्याद सकिएपछि पुनः थपिएको हो । १४ मंसिर ०७४, २४ असार ०७५, २८ फागुन ०७५, ७ पुस ०७६ का मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार सर्त र आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा कायम रहने गरी सम्झौताको म्याद थप्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

दूतावासद्वारा हुने सहयोग संघीय सरकारको बजेट र ट्रेजरीभित्रै खर्च हुनेछ । ‘यो भारतीय सहयोग सरकारको कोषमा आउनेछ र ससर्त अनुदानका रूपमा खर्च गर्ने निकायमा जानेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव डिबी क्षत्रीले भने । यस कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले स्थानीयस्तरमा सरसफाइदेखि मन्दिर र विद्यालय भवन निर्माणसम्मका आयोजनामा सीधै सहयोग गर्नेछ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजनामा ८० प्रतिशत भारतको सहयोग र २० प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्नेछन् । भारतको सहयोगमा सरकारले कर छुट दिनेछ । नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएका वेला सरकारले भारतीय साना सहयोगको म्याद थपेको हो ।

‘नेपाल र भारतबीच अहिले कूटनीतिक संवादहीनताको अवस्था छ, यसलाई तोड्दै संवादको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको निर्णयले मद्दत पुग्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

ओलीका पालामा रोकिएको कार्यक्रम ओलीले नै ब्युँताए

दूतावासले सीधै खर्च गर्ने यो व्यवस्था यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारका पालादेखि रोकिएको थियो । ओली नेतृत्वकै सरकारले पुनः ब्युँत्याएको हो ।

२१ कात्तिक ०६० मा पहिलोपटक दुई देशबीच भारतीय अनुदानमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थामार्फत तीन करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसवेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । र, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज ०५९ को कदम चालेपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए, थापा । ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको बजेट तीन करोडबाट पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

तर, ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि साना विकास परियोजनाका लागि नयाँ सम्झौता रोकिएको थियो । ‘वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने’ संवैधानिक व्यवस्थापछि भारतले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय निकायमा सोझै दिँदै आएको सहयोग रोकिएको थियो ।

संविधान घोषणापछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएका कारण पनि ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका वेलादेखि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो । तर, सम्झौता भएर अगाडि बढिसकेका परियोजनाले निरन्तरता पाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले ती परियोजनाका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने नयाँ व्यवस्थासहित चैत ०७६ देखि भारतीय साना सहयोग कार्यक्रम पुनः सुरु भएको हो । संघीय मामिला मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीच गत चैतमा विद्यालय भवन निर्माणमा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने समझदारीसँगै कार्यक्रमले पुनर्जीवन पाएको हो ।

पौने तीन अर्बका ६७ परियोजना

साना विकास परियोजनाका लागि नेपालले सिफारिस गरेका ६७ वटा आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परियोजनाको क्षेत्र, जग्गा प्राप्ति प्रमाणपत्र, माटो परीक्षण प्रतिवेदनलगायत विवरण मागेको छ । संघीय मामिलाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव गरेका ६७ परियोजनाको कुल लागत दुई अर्ब ८६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ ।

तोकिएको मापदण्डअनुसार प्राप्त भएका ती परियोजना अर्थले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा सिफारिस गरेको हो । सिफारिस गरिएका सबैजसो आयोजना कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा भने यो सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनेछ । ‘भारतीय दूतावासले यस वर्षलाई ४८ करोडको सिलिङ पठाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव क्षत्रीले भने, ‘६७ मध्ये तीनवटा परियोजना कार्यान्वयनमै गइसकेका छन् ।’

यस कार्यक्रमअन्तर्गत दूतावासले तल्ला तहमा मन्दिर, विद्यालय भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई सीधै सहयोग दिनेछ । भारत सरकारको साना विकास परियोजना परिचालनका लागि सडक तथा पुल निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत्, प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक सौर्यबत्ती, सामुदायिक विद्यालय भवन, नगर पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी आयोजना तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारका क्षेत्र तोकिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट