जग्गाको धितो रोक्का-फुकुवा गर्न मालपोत जानुपर्ने प्रावधान हटाइँदै

जग्गाको धितो रोक्का-फुकुवा गर्न मालपोत जानुपर्ने प्रावधान हटाइँदै
फाइल तस्वीर
शनिबार, साउन ३१, २०७७

काठमाडौं। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि भू-सेवा केन्द्रको अनुमति दिने तयारी गरेको छ। स्थानीय तहलाई भू-सेवा केन्द्रको अनुमति दिएको विभागले मालपोत धाउनैपर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न खोजेको हो।

जग्गा धितो राख्ने र फुकुवा गर्ने काम जग्गाधनी र बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचको आपसी समझदारीमा हुने काम भएकाले मालपोत कार्यालय धाउनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न बैंकलाई पनि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।

सरकारी निकायहरूमध्ये मालपोत अत्यधिक भिडभाड हुने कार्यालय हो। जग्गा नामसारी, रोक्का-फुकुवाका लागि सेवाग्राही पुग्छन्। कोभिड-१९ का कारण अहिले मालपोत कार्यालय पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। यही भीड कम गरेर जोखिम घटाउनुका साथै भविष्यमा प्रविधिमा आधारित जग्गा प्रशासनको जग बसाउन पनि यो समयलाई उपयुक्त मौकाको रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको पौडेलले बताए।