दशैँ र कोरोना

दशैँ र कोरोना
शुक्रबार, कार्तिक ७, २०७७

निर्मल गुरुङ

नेपालीको महान चार्ड दशैँ शुरु भएको छ । हाम्रो इतिहास, संस्कृति र परम्पराको प्रतिबिम्ब बोकेको पर्व कोरोनाकै कहरकाबीच नेपालीले भित्र्याएका छन् । बडा दशैँ २०७७ सालको टीका यही कात्तिक १० गते सोमबार परेको छ ।

यो वर्षको दशैँमा विगतमा जस्तो खासै रौनक छैन । मैले अहिलेसम्म यस्तो निरस दशैँ अनुभव गरेको थिइन् । सरकारले पनि यसवर्ष जुन ठाउँमा बसिएको छ त्यही ठाउँमा दशैँ मनाउन अनुरोध गरेको छ । यो पटक सरकारको भनाई थोरै कठोर जस्तो लागे पनि हाम्रो स्वास्थ्यका लागि सहज बनाउन आवश्यक छ ।

दशैँमा हामीले आफूभन्दा ठूलाबढाको आशिर्वाद लिने नै हो । यसपटक यसलाई डिजिटल बनाऔँ । अर्थात घरमा हुनुभएका बुबाआमासँग आशिर्वाद लिऔँ तर उहाँहरुसँग नजिक नजाऔँ । मोबाइल सेटसहितका उपकरणबाट आशिर्वाद लिऔँ ।

काम विशेषले बाहिर रहेकाहरु र उमेरले युवापुस्ता चाहेर पनि घर फर्कन सकेका छैनन् । अहिले विश्वले नै चुनौति खेपिरहेको महामारी कोरोनाले सबैलाई धावा बोलिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो सानो असवाधानी परिवारको लागि दुखत बन्न सक्छ । त्यसमा पनि पाको उमेरका हाम्रा बुबाआमा, हजुरबुबाआमाका लागि घातक बन्न सक्छ ।

यसपालीको भिन्न दशैँ

सदाझैँ यो पटक पनि हाम्रो इतिहास, संस्कृति र परम्पराको प्रतिविम्ब बोकेको राष्ट्रिय चाड दशैँ हामीबीच भित्रिइसकेको छ । सबै जना आआफ्नै गच्छेअनुसार दशैँको तयारीमा जुटेका छन् ।

यही चाड मनाउन घरघरमा आफ्ना मान्यवरसँग टीका जमरा थाप्न, आशीस लिन चारैतिरबाट नातागोता र इष्टमित्र कुलकुटुम्ब भेला हुने गर्छन् ।

यो वर्ष कोरोनाकै कारण आवतजावत भेटघाटमा सहजता नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । सबै ठाउँका सबै नालनाता विगतमा जस्तो एकै ठाउँ जम्मा हुन सक्ने अवस्था छैन । तर यो पटकको दशैँ सबैका लागि गत वर्षको भन्दा निकै भिन्न अनुभूतिसहित रमाइलो हुने अड्कल मात्र काट्न सक्छौँ ।

यो महान् चाडमा विदेशिएका लाहुरे घर फर्किन्छन्, जागिरेहरु एकै ठाउँमा जुट्छन् । छोराछोरी, नाता कुटुम्ब दशैँकै कारण एकत्रित हुन्छन् । यो पटक त्यस्तो जमघट कम हुनेछ । दशैँ, सबै वर्ग र जातिले हर्ष उल्लाससहित धुमधामले मनाइने महान् चाड हो ।

कति निजी क्षेत्रका कामदारको जागिरसमेत गुमको छ । होटल, यातायात, स्कुलमा काम गर्नेहरुले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन् । आय कम भएपछि क्रयशक्ति कम हुनु स्वाभाविक हो । बजारमा चहलपहल छैन, ब्यापारमा मन्दी छ ।

जसले गर्दा विगतमा जस्तो खास रौनक छैन यो पटक दशैँ । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजरा गर्नेको त बेहाल नै छ ।

सरकारी कर्मचारी, सांसद, मन्त्री बाहेक धेरैको घरमा दशैँको खास रौनक हुने छैन भन्दा कत्ति फरक पर्दैन । हुन त कोरोना र लकडाउनले गर्दा यो पटक मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्यत्र बजेट खास खर्च भएको छैन । सधैँ राज्यलाई नियमित कर तिरेका जनताले राज्यबाट यस्तो कोरोनाको महामारीमा केही कुरामा राहत अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

जनतालाई बोझ

लामो समयदेखिको कोरोनाको त्रासबीच सबैजना आआफ्नै गच्छेअनुसार दशैँ मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । तर सर्वसाधारण जनता, उद्योगी, व्यापारी कोरोनाको मारसँगै लकडाउनले गर्दा निरास छन् । ७ महिनादेखिको लकडाउनले धेरैको आम्दानी प्रायः शून्य छ ।

केही हप्तायता लकडाउन खुकुलो गराइएको भए पनि व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन । तर सरकार चाहिँ राजस्व असुल्न नै व्यस्त देखिन्छ । व्यापारीहरू सकिनसकी बैङ्कका किस्ता र कर तिरिरहेका छन् । धेरैले सरकार भएको अनुभूति गर्न सके छैनन् ।

धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्केन नेपालीको संख्या पनि बढेको छ । सङ्घीयता लागू भएपछिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्मचारीले खाने तलब भत्ताभन्दा जनप्रतिनिधिले बुझ्ने रकम दोब्बर भएको देखिन्छ ।

त्यसका लागि उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारण किसानसँग कर, महसुल, शुल्क उठाउनु नै हो । अहिले कर बढी लगाएर सर्वसाधारणमाथि थप बोझ थपिएको छ । विकास निर्माणका कार्यमा भने अत्यन्त न्यून लगानी हुने गरेको देखिन्छ ।

अलिअलि गरिने लगानी पनि असार र साउनमा खर्च गरिन्छ । तर सबै रकम खर्च नभई फ्रिज हुने पुरानो परम्परा छ । यसले विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय हुने कुरै भएन ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र सङ्घीय सरकारको काम देखिए पनि प्रदेश सरकारको खास काम देखिएको छैन । ७ वटै प्रदेशका मन्त्री, सांसद उच्च पदस्थ कर्मचारीको काम भनेको उद्घाटन, सभा गोष्ठीमा सम्मिलित हुनेबाहेक खासै देखिएको छैन ।

प्राय: सबैजसो स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँ पालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएका छन् । जसका कारण अहिले जताततै करकै चर्चा छ । जनताले धान्नै नसक्ने गरी कर बढाइएका कारण हर क्षेत्रले वृद्धि गरिएको कर प्रतिआलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

अनि जनतालाई जथाभावी कर र नेतालाई सुविधै सुविधा भएका कारण सङ्घीयताप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ । बढ्दो करले उद्योगी व्यवसायीमा पनि निराशा छाएको छ । त्यसमाथि उनीहरुमा अहिले लामो लकडाउनको बोझ थपिएको त छँदैछ ।

कतै जनप्रतिनिधिकै कारण सङ्घीयता धरापमा पर्ने त होइन भन्नेमा शङ्का उपशङ्कका उब्जिएको छ । कतिपय क्षेत्रमा कर बढाउँदा जनताको जीवनस्तरलाई ध्यान नदिई अवैज्ञानिक तरिकाले बढाउँदा यो समस्या आएको हो । कतिपय छिमेकी गाउँ र नगरपालिकाको एउटै शीर्षकको करमा पनि निकै फरक छ । जसका कारण विभिन्न निकायवाट विरोधका आवाज आइरहेका छन् ।

जन्मदेखि मृत्यु, सागसब्जी, गाईभैँसी, हाँस कुखुरा, सामान्य पानी बिजुलीको सिफारिसमा पनि कर लगाइएको छ भने सामान्य जीवन निर्बाहको लागि आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका घरधनीले समान्य बहालमा लगाएको एक दुई कोठाको पनि घरबहाल कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले पनि मानिसमा निरासा बढाएको छ । यस्ता सवालप्रति सरकार किन गम्भीर बन्न सकिरहको छैन, जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ?

यद्यपि हाम्रा अधिकांश नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तलबी मात्र होइन जनताले तिरेको त्यही करबाट महँगा सवारी साधन किनेर सयल गरिरहेका छन् । जुन सवारी साधन नगरपालिका र गाउँपालिकाको काममा मात्र होइन पार्टी र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

२०, २५ लाखका सवारी साधन प्रयोग गरे पनि हुनेमा ७०, ८० लाखका सवारी साधन चढिरहेका छन् । सुख दुःख गरेर गरिब नेपाली जनताले तिरेको करबाट हाम्रा जनप्रतिनिधि महँगा गाडीमा सवार गर्नु शोभनीय हुँदै होइन ।

सङ्घीयता महँगो र खर्चिलो व्यवस्था भएकाले नै यसलाई जोगाउने हो भनी हाम्रा जनप्रतिनिधि मितव्ययी हुन जरुरी छ । आफ्ना सेवा सुविधा घटाउन त्याग देखाउन आवश्यक छ । तर उल्टै आफ्ना सेवा सुविधा बढाइरहेका छन् ।

जनताले तिर्ने कर बापत सेवा सुविधा केकस्तो गरी पाएका छन् छैनन्, त्यसप्रति पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएको पाइँदैन । यसले आम जनतामा जनप्रतिनिधिप्रति झनै वितृष्णा बढाएको छ । अनि कतिपय ठाउँमा कर र ठेक्काका नाममा विचौलिया र ठेकेदारको बिगबिगी र ज्यादति पनि रोकिएको छैन ।

अनि राज्यले खुला सीमाबाट दैनिक भइरहेको चुहावट र भन्सार नाकामा झिटीगुन्टाको नाममा व्यापक राजस्व चुहावट छ । अण्डर बिलिङको समस्या पनि रोकिएको छैन । तसर्थ त्यतातर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानसके ठूलो धनराशि सङ्कलन हुन सक्ने भएकाले सरोकारवाला निकायको ध्यान जाँदा राम्रै ह्न्छ ।

हाम्रा जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भए पनि आफू नै सर्वेसर्वा भन्ने ठानिरहेका छन्, जनताप्रति उत्तरदायी बनेका छैनन् । कुनै पनि देशका जनता उद्योगी व्यवसायीले कर नतिरी विकास निर्माण सम्भव छँदै छैन । तर यहाँ विज्ञहरुसँग छलफल विचार विमर्श नगरी, विगतका नीतिनियम नहेरी हचुवाका भरमा कर लगाउँदा समस्या देखापरेको हो । यसप्रति सम्बद्ध निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालीको सपना

नेपाली जनताको सपना धेरै छैन । हातमुख जोर्न कठिन नहोस् । शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रवन्ध होस् । स्वतन्त्र रुपमा जीवनयापन गर्न सकियोस् । व्यापार व्यवासय गर्न सरकारको साथ र हौसला होस् ।

आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिन सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो । तर त्यस्तो भएको छैन । स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि नेपालमा आन्दोलन भयो । धेरै नेपालीले ज्यान गुमाए । तर अझै पनि नेपालीले देखेको सपना पूरा हुन सकेको छैन ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि राहत पाउने ठूलो सपना बोकेका नेपाली जनताको सपना हाम्रै सांसद नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका कारण लामो समयदेखि अधुरै छ। त्यसमाथि कोरोनाले झनै समस्या उत्पन्न गराएको छ । आज मुलुकमा ऐन, नियम, कानुन यिनै नेताहरुले मिचेका कारण देशले जुन दिशा लिनुपर्ने हो त्यो दिशा लिन सकेन ।

नेपाली जनताले लामो समयदेखि सुख शान्तिसहित देश विकासको अनुभूति गर्न पाउन सकेका छैनन् । केही नेताका निहित स्वार्थका कारण प्राप्त संविधानले गति लिन सकेको छैन । नेपाली जनता दिन रात मरेर काम गर्दा पनि पेटभर खान पाइराखेका छैनन् ।

यो दशैँमा हाम्रो सरकार र नेताहरुलाई नयाँ संविधानको मर्म अनुसार दुर्गा भवानीको आशिर्वादले सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा काम गर्ने शक्ति प्राप्त होस । उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति मिलोस, रोजगार गुमेकाको रोजगारी प्राप्त होस् । वुद्धिजिवी, सञ्चारकर्मी सबैले आआफ्नो विवेकले देशलाई खबरदारी गरून । कोरोनाको कहरलाई माता दुर्गाको शक्तिले परास्त गरोस् । सबैलाई प्रेरणा, आशीर्वाद र हौसला मिलोस् । दशैँ सबैको शुभ होस्, सबैलाई विजया दशमी २०७७ को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना !