स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन कार्यविधि तयार

काठमाडौं- स्थानीय तहको कमीकमजोरी र उपलब्धि लेखाजोखा गर्न सरकारले स्वमूल्यांकन कार्यविधि तयार गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गरी समीक्षा गर्न सहयोग होस् भनेर सो कार्यविधि तयार गरेको हो । कार्यविधिको नाउँ ‘स्थानीय तह स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७’ राखिएको छ ।

सो कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयंले सहभागितामूलक विधिद्वारा आ–आफ्नो स्थानीय तहको कार्यबारे मूल्यांकन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहको अनुगमनका लागि पनि प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिले सो मूल्यांकनलाई आधार मान्न सकिनेछ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको बीचमा तुलना योग्य सूचकहरु बनाएर त्यस आधारमा कामको मूल्यांकन गर्न कार्यविधिले सघाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । ‘सुशासनमा रहेका कमीकमजोरी जानकारी लिन, समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न कार्यविधिले स्थानीय तहलाई निर्र्देेशित गर्नेछ।’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि सो कार्यविधि तयार गरिएको हो । कार्यविधिले स्थानीय तहको मूल्यांकन क्षेत्रहरु पनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यसमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र सहकार्य र समन्वयको आधार रहेका छन् । यी मापदण्ड वा आधारमा स्थानीय तहको समग्र कार्य प्रणाली मूल्यांकन गर्न कार्यविधिले सघाउने पनि प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा स्वमूल्यांकनको कार्य गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षका सबै तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले स्थानीय तहको कार्यप्रणाली मूल्यांकन गरेर त्यसको निष्कर्ष कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन भएको सात दिनभित्र सो नतिजा सम्बन्धित जिल्लाको समन्वय समिति, प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुुपर्नेछ । साथै सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक पनि गर्नुपर्नेछ । यो काम माघको पहिलो साताभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहको मूल्यांकन गर्न माग र आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले सहजीकरण गर्न सकिनेछ । कार्यविधिले तोकेको सूचकका आधारमा मूल्यांकनका लागि क्रियाकलापहरु पनि तोकिएको छ । मूल्यांकनका नतिजाको गुणस्तरका लागि मन्त्रालय वा जिल्ला समन्वय समितिको सहयोग लिन सक्ने पनि कार्यविधिमा भनिएको छ ।