उपत्यकाको सडक विस्तार पीडितले दिए मानवअधिकार आयोगमा उजुरी

उपत्यकाको सडक विस्तार पीडितले दिए मानवअधिकार आयोगमा उजुरी
सोमवार, मंसिर १५, २०७७

काठमाडौं-उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन् गरेको भन्दै संघर्ष समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको समेत अवज्ञा गरी राज्यका तर्फबाट सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र विदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द गराउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भएको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।

राज्यले गरेको अत्याचारले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएको स्थानीयको भनाई छ ।

राज्यका विभिन्न निकायमा समस्या समाधानका लागि गएपनि न्याय नपाएपछि बाध्य भएर अनसन बस्नु परेको पनि स्थानीयको गुनासो छ ।

शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफुहरुलाई सुकुम्बासीहरु भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै आफुहरुसँग जग्गाको पूर्जासमेतको प्रमाणहरु भएको उनिहरुको भनाई छ ।

१ लाख ५० हजार बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुने गरी राज्यले नियम विपरित सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको बताएका छन् ।

ऐतिहासिक र पुरात्वात्विक महत्वका स्थानमा समेत असर गर्ने काम भइरहेको भन्दै स्थानीयले त्यसलाई समेत रोक्न माग गरेका छन् ।