संसद विघटन : राजपत्रको विषयमा वादविवाद

संसद विघटन : राजपत्रको विषयमा वादविवाद
सोमवार, माघ १२, २०७७

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबार सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का चार निवेदकद्वारा इजलासमा निवेदन पेस भयो ।

निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले वरिष्ठ अघिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठमार्फत इजलास अधिकृतलाई निवेदन दिए । विषय थियो, ‘‘हालै प्रकाशित भएको विघटनको सूचना समेटिएको राजपत्र ।’’ राजपत्र प्रकाशित गर्दा कानुन बमोजिमका प्रक्रिया अपनाइएको हो, हैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित कागजात माग गर्नसमेत निवेदन दाबी छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी राजपत्र इजलासमा पेसको आदेशका लागि पनि निवेदनमा माग गरिएको छ ।

इजलास सुरु हुनसाथ श्रेष्ठले उक्त निवेदनबारे इजलासमा जानकारी दिन समय माग गरे । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले श्रेष्ठलाई रोके । निवेदनबारे इजलासलाई जानकारी भइसकेको र मुद्दा प्रक्रियामा रहेकाले बेन्चले आवश्यक विचार गर्ने जवाफ जबराको थियो । तर श्रेष्ठले दुई मिनेट समय माग गरे । त्यसलाई पनि जबराले इन्कार नै गरे ।

श्रेष्ठले निरन्तर विषय प्रवेशको प्रयास गरिरहँदा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले समेत विरोध जनाए ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा निवेदन पेस गर्दै थप समय लिनुभन्दा बहसकै क्रममा धारणा राख्न माग गरे । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले सूचना छापिएको राजपत्रको विषय बहसका क्रममा प्रवेश गरेकाले सोही प्रक्रियामा नै थप विषय राख्नुपर्ने उनको माग थियो । समय माग गर्ने र किन दिने भन्ने पक्षले एकसाथ धारणा राख्दा इजलासमा केही समय होहल्ला नै चल्यो ।

वादविवाद भइरहेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन इजलासले जानकारी लिइसकेकाले धारणा राख्न अनुमति नदिने जानकारी पुनः गराए। उनले इजलासको समयमा ध्यान दिन र नियमित बहसमा प्रवेश गर्न पनि कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।