काठमाडौँ– सरकारले भीआईपीको सुरक्षा कटौती गरेको छ । बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरक्षामा कटौती गर्दै सरकारले जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधिमा नपरेका पूर्व तथा बहालवाला व्यक्तिका अंगरक्षक एवं निवास सुरक्षामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई फिर्ता बोलाउन थालिएको छ। कार्यविधिमा तोकिएभन्दा बढी खटिएका ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हालै पारित मापदण्डसहित निर्देशन आएको र त्यही क्रममा जनशक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न थालिएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।
गृहको निर्देशनपछि सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउन थालिएको छ।
पूर्व विशिष्टको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएर कार्यविधि विपरीत सुरक्षाका बहानामा बढी सुरक्षाकर्मी राखिएको पाइएपछि सरकारले त्यसरी राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता ल्याउन कदम चालेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राजा, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पारित गरेको थियो।
स्वीकृत नयाँ कार्यविधि अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले अब २१, पूर्व धानमन्त्रीले १८, पूर्वराजाले १६, पूर्व उपराष्ट्रपतिले ११ र पूर्व गृहमन्त्रीले दुई जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने छन्। यस्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई दुई जना सुरक्षाकर्मी दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसैबीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहका स्वकीय सचिव सागरप्रसाद तिमिल्सिनाले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै नयाँ कार्यविधिबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
हाल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षाका लागि ९९ जना सुरक्षाकर्मी खटाइदैं आइएको छ। जसअनुसार पूर्वराजा तथा पूर्वरानीका लागि २५, पूर्व युवराज्ञीको लागि १५, पूर्व मुमा बडामहारानीका लागि ९, सवारी चालक १० र नागार्जुन सुरक्षा बेसका लागि ४० जना सुरक्षाकर्मी हाल सुरक्षाका लागि खटिँदै आइरहेका छन्। नयाँ कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड अनुसार भने पूर्वराजपरिवारका लागि १६ जना सुरक्षाकर्मी दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ पत्र
