Sat Dec 10 2022
मुख्य खबर

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको जवाफी बहस : ‘संविधान बाहिरको अधिकारमा जान मिल्दैन’

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता रिटमा आइतबारदेखि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिने क्रम सुरु गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमबार खाजा समयअघिसम्म जवाफ दिने समय तोकेकोे छ ।

यसअघि पाँच जनालाई मात्र जवाफी बहसमा सामेल गराउन निवेदकहरूलाई इजलासले गरेको आग्रह भने पक्षबाट पालना भएन । आइतबार आठ कानुन व्यवसायीले निवेदक पक्षबाट जवाफ दिएका छन् ।

सोमबार पनि अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको जवाफ निरन्तर हुनेछ भने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी र रमनकुमार श्रेष्ठलगायतले जवाफ दिने तयारी गर्नुभएको छ । यसअघि बहस गरेका बाहेक अन्यलाई जवाफका लागि समय दिन इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।

निवेदक पक्षको जवाफ सकिएपछि इजलासले एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय सुन्नेछ । दुईवटा बार एसोसिएसनबाट सिफारिस पाँचजना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको एमिकसका रूपमा इजलासले राय सुन्नेछ । एमिकसले राय दिएपछि रिट फैसला चरणमा पुग्नेछ । बहस नोट पेस गर्ने र अध्ययन समय तोकिएमा फागुन १५ अघि फैसलाको सम्भावना भने न्यून छ ।

आइतबार अधिवक्ता विकास भट्टराईले २००४ सालदेखि २०४७ सम्मका संविधानमा अन्तर्निहित अधिकार देखिए पनि वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरे। भट्टराईले सरकारलाई संसद्ले सहयोग नगरेको भन्ने जिकिर तथ्यपरक नरहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।