भारतको सहयोगमा २५ स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण

भारतको सहयोगमा २५ स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण
शुक्रबार, फाल्गुन १४, २०७७

काठमाडौँ– नेपालमा २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण गर्न भारतले सहयोग गर्ने भएको छ ।

भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण विभागका प्रमुख तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)का परियोजना निर्देशकले चारवटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

धादिङ्ग जिल्लामा १२ वटा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १३ वटा गरी कूल २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण हुन लागेको हो । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याइएका यी स्वास्थ्य चौकी ५३ करोड रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण हुन लागेको हो ।

सोही अवसरमा सफल बोलपत्र दातालाई कार्य हस्तान्तरण गर्न हेतु ठेकेदार र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का बीच चारवटा ठेक्का सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।

यी स्वास्थ्य चौकीको निर्माणका लागि केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई), रुड्कीले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ । केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई)भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण क्षेत्रमा भारतकै शीर्ष संस्थानमा पर्दछ ।

नेपालका १० जिल्लाका स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले ५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जनाएको छ ।

सोही प्रतिबद्घता अनुरुप १४७ वटा स्वास्थ्य परियोजना मध्ये यी २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत हुन लागेको हो । बाँकी परियोजना बोलपत्र आव्हान प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा छ ।

यी स्वास्थ्य संरचनामा ओपिडी, डिस्पेन्सरी, औषधी भण्डारण कक्ष, एन्टी/पोस्ट नेटल रुम, स्वास्थ्यकर्मीका लागि शयन कक्ष, भान्साघर, अपाङ्गमैत्री सरसफाई संरचना रहनेछन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमापूर्वाधार संरचना सुदृढीकरण गर्नका लागिभारत सरकार नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । सन् २००३ देखि हालसम्मभारत सरकारद्वारा आर्थिक सहयोग पुर्‍याइएका सानाविकास परियोजना योजनाअन्तर्गतका ४० वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य शिविर/स्वास्थ्य चौकीनिर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

सन् १९९४ देखि भारत सरकारले विविध सरकारी, गैर-सरकारी/गैर नाफामूलक संस्थालाई ८२३ भन्दा बढी एम्बुलेन्स उपहार स्वरुपप्रदान गरिसकेको छ ।

दीर्घकालीन, अटल, अतुलनीय र बहुआयमिक प्रकृतिको नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई भारत सरकार सदैव निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छ ।