दिनभरि माछा मारेर २ सय पनि नकमाउने लछुमन माझीलाई जब साढे ५ करोड कर छली गरेको पत्र आयो…

दिनभरि माछा मारेर २ सय पनि नकमाउने लछुमन माझीलाई जब साढे ५ करोड कर छली गरेको पत्र आयो…
शुक्रबार, चैत्र १३, २०७७

दोलखा– माछा मारेर परिवार पालिरहेका तामाकोसी गाउँपालिका–१ भिरकोटका लछुमन माझीविरुद्ध पाँच करोड ५६ लाख कर छलीको मुद्दा लागेको छ । उनका छिमेकी पनि आफूमाथि कस्तो मुद्दा लाग्ने हो भनेर भयभीत छन्।

भूकम्पपीडितका नाममा १० देखि ३० हजार राहत दिएर उनीहरूको नागरिकता संकलन गरिएको थियो । तर, त्यही नागरिकताका आधारमा कम्पनी खोलेर अर्बौँ कारोबार गरी करोडौँको राजस्व छली भएको छ । यस्तै गिरोहले बाराका विपन्न दलितका नाममा कम्पनी खोलेर एक अर्ब चार करोड राजस्व छली गरेको थियो।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित दोलखामा जेठ–असार ०७२ मा राहत दिने भन्दै गिरोहले तामाकोसी किनारको माझीबस्तीबाट नागरिकता संकलन गरेको थियो । तामाकोसी भिरकोटका लछुमनले पनि नागरिकता दिएका थिए । तर, करिब साढे पाँच वर्षपछि गत मंसिरको अन्तिम साता उच्च अदालत पाटनबाट म्याद तामेलीको पत्र आयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतको पत्रमा लछुमनको नाममा रहेको पिआरके ट्रेड इन्टरनेसनल कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर ६०५४२८२७२ बाट कर छली गरेको उल्लेख भए पनि रकम खुलाइएको थिएन । १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको थियो।

दिनभरि माछा मार्नमै व्यस्त रहने निरक्षर लछुमनले राजस्व छलेको पत्र आएपछि गाउँ नै अचम्ममा प¥यो । निरक्षर उनको पत्रसमेत अरूले पढिदिए । उनले कर छलेको भनेर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थाहा पाएपछि पूरै गाउँ आश्चर्यचकित प¥यो । छिमेकी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पत्रबारे आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझेपछि गाउँले थप चकित बने ।

किनकि लछुमनको कम्पनीले पाँच करोड ५६ लाख कर छली गरेको विभागबाट बताइएको थियो । ‘दिनको दुई सय कमाउन धौ–धौ भएका हामीले सरकारको त्यत्रो पैसा हिनामिना गरेको सुनेपछि त हामी छाँगाबाट खसेझैँ भयौँ,’ लछुमनकी पत्नी मिठुले भनिन् । भूकम्पपीडितको रूपमा राहतका नाममा उनीजस्तै अरू सातजनाले पनि गिरोहलाई नागरिकता दिएका थिए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दोलखाबाट श्याम खतिवडाले लेखेका छन्।

हुन पनि लछुमनले उनको भनिएको कम्पनीको नामसमेत पहिलोपटक सुनेका थिए । बिहीबार उनको घर पुग्दा पनि लछुमन छोरा दिनेशसँगै माछा मार्न तामाकोसीको चरंगे दोभान पुगेका थिए । तीन दिन बगरमै बसेर उनीहरूले दुवाली थुन्ने र लहरे राख्ने गरेको मिठुले बताइन् ।

त्यसपछि लछुमनसहित गाउँलेले मुद्दाबारे थप बुझ्न पहल गरे । स्थानीय कानुन व्यवसायी र समाजका अगुवासँग छलफल पनि गरे । लछुमनको नाममा कसरी कम्पनी दर्ता भयो त, नागरिकतासहितका कागजपत्र नभई त कम्पनी दर्ता हुँदैन, सम्बन्धित व्यक्तिले हस्ताक्षर पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि लछुमनसहितका गाउँलेले झन्डै ६ वर्षअघिका घटनाक्रम सम्झिन थाले ।

०७२ को भूकम्पले भिरकोटको माझीगाउँ पनि तहसनहस बनाएको थियो । स्थानीय माझीहरू राहत र सहयोगको पर्खाइमा थिए । त्यही वेला कपडा बेच्दै आएका महेन्द्र यादव नामका व्यक्ति माझीगाउँमा झुल्किए । सुरुमा उनलाई लछुमनले नै भेटेका थिए । त्यसपछि अरू गाउँलेसँग पनि भेट भयो । कुरा हुँदै जाँदा महेन्द्रले गाउँका भूकम्पपीडितका लागि राहत जुटाउने आश्वासन दिए।

भूकम्पको चपेटामा परेका गाउँलेले राहत र सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै थियो । महेन्द्रले ‘सहरमा विपन्न भूकम्पपीडितलाई राहत दिने निकाय छ’ भन्दै लछुमनसहित गाउँलेसँग नागरिकता र फोटो मागे । लछुमनसँगै स्थानीय देवेन्द्र माझी, नारायण माझी, शरण माझी, वीरबहादुर माझी र लछुमनका छोरा दिनेश माझी तथा छिमेकी जफेका लोकबहादुर थापामगर र मोहन खत्री काफ्लेले उनलाई नागरिकता र फोटो बुझाए । राहत बुझ्न भन्दै महेन्द्रले उनीहरूमध्ये केहीलाई काठमाडौं, कसैलाई जनकपुर र कसैलाई सर्लाहीको मलंगवा पु¥याए।

महेन्द्रले लछुमनलाई काठमाडौंं ल्याएर एक साताजति होटेलमा बसाएर विभिन्न कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराए । त्यस्तै, जनकपुर र मलंगवा लगिएकालाई पनि कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । त्यसपछि मान्छे हेरेर १० देखि ३० हजारसम्म रकम दिएर घर पठाएका थि।

अदालतको पत्र आएपछि मात्रै लछुमनले बुझाएका काजगपत्र दुरुपयोग गरेर फसाइएको गाउँलेले थाहा पाएका छन् । लछुमनको नाममा अदालतबाट तामेली आएपछि आफूहरू पनि ठगिएको अरूले महसुस गर्न थालेका छन् । उनीहरूमा पनि अदालतको पत्र आउने त्रास बढेको छ ।

महेन्द्र यादवले सोझा माझीहरूका नाममा मोबाइलसमेत लिएको खुलेको छ । लछुमन माझीलाई अदालतको पत्र आएपछि गाउँघरमा छलफल भयो, महेन्द्रको नम्बर पनि खोजी भयो । त्यसपछि पत्ता लाग्यो, महेन्द्रले फोन गर्ने गरेको नम्बर पनि लछुमनकै नाममा दर्ता भएको रहेछ।

माझीहरूको नागरिकता दुरुपयोग गर्ने महेन्द्र यादव पक्राउ परेका छन् । एक महिनाअघि उनलाई पक्राउ गरी काठमाडौंस्थित राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ।