साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सुझाव समेटियो– सीएसआरआई

साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा सुझाव समेटियो– सीएसआरआई
शनिबार, जेष्ठ २९, २०७८

काठमाडौँ– सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) ले सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदाप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सीएसआरआईका प्रतिनिधिहरुबीचको छफलफअनुसार नै मस्यौदा तयार भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ। सीएसआरआईले मस्यौदा निर्माणका क्रममा दुईवटा सुझाव पेश गरेको र त्यसका प्रावधानहरु समेटिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सीएसआरआई नेपालको पहिलो साइबर सेक्युरिटी रिसर्च संस्था मानिन्छ।

मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा डिजिटलाइजेसनको परिप्रेक्षमा देशको समग्र सामाजिक-आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोण अपरिहार्य रहेको भन्दै मस्यौदाको अध्ययन गरी सुझावहरू मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

मस्यौदामा आगामी तीन वर्षभित्रमा भरपर्दो, सुरक्षित एवम् लचिलो साइबरस्पेस निर्माणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्रमा त्यस्तो साइबरस्पेस निर्माणका लागि संस्थागत र संगठनात्मक पूर्वाधार स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मस्यौदामा साइबर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतना वृद्धि एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सम्भावित साइबर जोखिमबाट सुरक्षित रहन तथा जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, मस्यौदामा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आठवटा विभिन्न रणनीतिहरु तय गरिएको छ।

साइबर सुरक्षा नीतिको निर्देशन, समन्वय, सहजीकरण तथा मार्गदर्शनका लागि मस्यौदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

उक्त समितिमा अन्य आठजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन, गृह, अर्थ, रक्षा, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून, गृह, अर्थ, रक्षा, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिवसँगै क्यान महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्यसचिव तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति वार्षिक समीक्षा गर्दै प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।