मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त

मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त
मङ्लबार, असार ८, २०७८

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानको इजलाशले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

अदालतको आदेशपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङमात्रै सरकारमा रहन पाउनेछन् ।

यस्तो छ आदेश