Fri May 20 2022
देश

नेपाल धागो उत्पादक संघले विद्युत महशुल नतिर्ने

काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको छ ।

प्रयोग नै नगरेको सेवाको महशुल नतिर्ने भन्दै संघले प्राधिकरणको नियम मिचेको प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल धागो उत्पादक संघले २४सै घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको हो ।

विद्युत महशुल आयोगले बोर्डको १०३ औं बैठकबाट २४सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिएपनि त्यसबिपरित् उद्योगीहरुलाई बिल पठाएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए ।

उनले प्राधिकरणले उद्योगहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उठाउन लागेको भन्दै त्यसको आपत्ति जनाए ।

उनले एनइएले बनाएको नियम मिचेको वा २४सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको भए कानून अनुरुप कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको समेत चुनौति दिए ।

संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले एउटैलाई चोर र पुलिस बनाएपछि कहिल्यै समस्याको समाधान नहुने बताए ।

उनले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समस्याको समाधान गर्न विद्युत प्रयोग गरेकाबाट महशुल उठाउने र नगरेकालाई छुट दिनुपर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरे मात्र समस्याको समाधान हुने बताए ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विवादमा आएका हरेक उद्योगहरुले प्रयोग गरिसकेपछि एक रुपैयाँ पनि वक्यौता नराखेको बताए ।

उनले त्यसमध्ये ९८ प्रतिशत उद्योगले त्यसबाट पाउने रिपेट समयमै लिइरहेको समेत उल्लेख गरे । अध्यक्ष थापाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुले समयमै पैसा तिरेको बताए ।

२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बाँडेको थियो ।

२०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।

तर अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम महिना दिन भित्र उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।