Wed May 18 2022
देश

एमसीसीले सत्ता गठबन्धनमा खटपट, अब के होला ?

अमृत ढकाल, काठमाडौं । एमसीसी समझौता कार्यान्वयनमा लानअघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली समाज यतिबेला विभाजित छ ।

एमसीसीका कतिपय प्राबधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभूता र स्वाधिनतामाथि नै आँच आउने कयौँले बताएका छन् । तर कतिपय एमसीसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गर्छन् ।

यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि खटपट शुरु भएको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन–एमसीसी को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका फरक÷फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथास्थितीमै एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्ष्ँमा छन् । मंगलबार देउबाले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा एमसीसीका बारेमा बोल्नेले बुझेरै मात्र बोल्न अन्यथा नबोल्न भन्दै निर्देशन दिए ।

जसरी पनि एमसीसीलाई पास गराउने यत्न गरिरहेका देउबाले एक साताअघि आफ्ना विश्वासपात्र मानिने कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट नै पठाए । जहाँ एमसीसी र अध्यादेशका विषयमा बार्गेनिङ भएको बताइन्छ ।

जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा देउबा देखि“दा उनको सत्ताको मुख्य चाबीसमेत ठानिएका उनकै सारथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने अडान दोहो¥याइरहेका छन् ।

एमसीसी इन्कार गर्दा सत्ता गठबन्धन नै फुट्ने जोखिम समेत आकलन गरेका प्रचण्ड गठबन्धन जोगाउने नाममा एमसीसी स्वीकार्ने अवस्था नरहेको संकेत गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनमै रहेको तर सरकारमा नजाने घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन नै छेडिसकेको छ । यसले गठबन्धनका बहुसंख्यक दलहरु एमसीसीको विपक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ ।

उनले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएलगत्तै अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले भेटेको समेत विषय सार्वजनिक भएको छ । सत्ता राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुले एमसीसीलाई पास गर्न भित्रिरुपमा गठबन्धनमा सहमति भएरै देउवा अघि बढेको बताउ“छन् ।

भित्री सहमतिका बाबजुद सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवाद देखावटी मात्रै भएको कतिपयको मत छ । यसैलाई बल पुग्ने गरिको मौनता नेकपा एकीकृत समाजवादीको छ । अर्थात गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा एसले एमसीसीकै मामिलामा गठबन्धनमा फाटो नआउने जनाएको छ ।

तर, सरकार बनेको झण्डै २ महिना पुग्दा मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गर्न नसकेका देउबाले सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि नबढे एमसीसी नै गठबन्धनको भत्काउने कारक बन्ने खतरा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एमसीसी परियोजना र त्यसमा नेपालले गरेको सम्झौतालाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरेका अर्काे वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ मुलुककै लागि घात हुने विषय अनुमोदन गर्न गठबन्धन जोगिनु भन्दा भत्किनु नै बेस हुने ठान्छन् ।

सत्ता गठबन्धन नै एमसीसीका मामिलामा विभाजित भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्न छाडेका छन् ।

बरु उनले एमसीसी पास गरेर देखाउन चुनौती दिएझै गरिका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले एमसीसी सदनबाट भदौ २९ भित्रै सहजै अनुमोदन हुनेमा आशंका जन्माएका छन् ।

यसरी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको अमेरिकन परियोजना एमसीसी सोही परियोजनाका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको बिहीबारदेखि भएको नेपालको चार दिने भ्रमणले यसको त्राण भर्ला वा उतै फर्किएला चारभित्रै सुनिश्चित हुनेछ ।