काठमाडौँ । गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी रिट बिहीबार पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको रिट हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको हो । बिहीबार राउतका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै कजलिस्ट तोकिएको थियो । जसअनुसार न्यायाधीश राउतको एकल इजलास, राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास तथा राउत र सुष्मालता माथेमा अर्को संयुक्त इजलास तोकिएको थियो ।

एकल इजलासमा परेको गौर हत्याकाण्ड समेतको सूची रहेको क्लष्टरबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एक मात्रै रिट हेरेर अन्य रिट निवेदन भने हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको छ । न्यायाधीश माथेमासँगको संयुक्त इजलासमा मिलापत्र संशोधनको निवेदन परेको कारण त्यो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।न्यायाधीश कुमार रेग्मीसँगको अन्य मुद्दा भने न्यायाधीश राउतले सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । हत्यामा फोरम सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको दाबी गरिएको थियो ।

हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दाको पेसी जेठ २२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको भए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।

पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले दर्ता गराएको रिटमा घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको छ । साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

माओवादी कार्यकर्ताले कार्यक्रमको आयोजना गर्नै लाग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले अपराह्न १ः४५ बजे मञ्जमै पुगेर आक्रमण गरेका थिए । घटनामा २७ जनाको घटनास्थल र एक जना माओवादी कार्यकर्ताको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । घटना लगत्तै पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासंघ लगायतको टोलीको स्थलगत अनुगमनले हत्या क्रूर र अमानवीय रहेको तथा लखेटालखेटी नियन्त्रणमा लिई बलात्कार समेत गरी हत्या गरिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यद्यपि सरकारले भने गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भन्दै घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान नै गरेको थिएन ।

अदालतबाट रिट जारी भई जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न आदेश भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत प्रतिवादीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ ।