काठमाडौं – आफ्नै कर्मचारी र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीलगायत आरक्षण समूहसमेतले नपत्याएको घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीको आईपीओ जेठ ३२ गतेदेखि प्रिमियम भाउमा सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला हुने भएको छ ।
कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, म्युचुअल फण्ड र कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याएर आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो । तर, कम्पनीका कर्मचारी र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीले आईपीओ बहिष्कार गर्दै न्यून संख्यामा मात्रै आईपीओ बिक्री भएको थियो ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता, कम्पनीका कर्मचारीलाई ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता र म्युचुअल फण्डलाई पनि ३ लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता गरी १९ लाख ६ हजार ५१३ कित्ता शेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो ।
तर, कर्मचारीले ५ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ५३० कित्ता, स्थानीयबासीले १९ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ७७२९० कित्ता मात्रै शेयर खरिद गरेका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ ८० दशमलव ३५ र म्युचुअल फण्डतर्फ ८७ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै शेयर बिक्री भएको छ ।
दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं। १, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८,१९, तथा बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र रोल्पा जिल्ला त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ का बासिन्दालाई उद्योग प्रभावितको सूचीमा राखिएको थियो ।
आरक्षित क्षेत्रमा बिक्री नभएको ८ लाख ७४ हजार ३८२ कित्ता सर्वासाधारणलाई थपेर कम्पनीले जेठ ३२ गतेबाट ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ताका लागि आवेदन खुलाउँदै छ । कम्पनीले प्रतिशेयर १ सय रुपियाँ अंकित मूल्यमा ३ सय रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय रुपियाँका दरले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका र अन्यका हकमा अंकित दरमा ३३५ रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँका दरले शेयर निष्काशन गरेको थियो ।
अब सर्वसाधारण पनि प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँमा शेयर खरिद गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको बास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा फरक किसिमको भ्रमपूर्ण वित्तीय विवरण रहेको समाचार नेपाल समाचारपत्रलगायतका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको थियो । कम्पनीको अवस्था विवरणमा उल्लेख भएजस्तो नभएपछि समूहिक लगानीकोषहरूले समेत शेयर खरिद गर्न हच्किएका थिए ।
उच्च मूल्यको ठूलो संख्यामा शेयर बिक्री नभएपछि शेयरको बिक्री प्रत्याभूत गरेको नागरिक लगानी कोष तथा कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई दबाब सिर्जना भएको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजार खुम्चिँदै गएको स्थितिमा दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर रेटिङ नेपालको ‘केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूआर’ रेटिङ प्राप्त गरेको हुँदा पनि आगामी लगानीकर्तालाई यस आईपीओले आकर्षित नगर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यसबाहेक कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि शंकास्पद रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाएका सूचकहरूलाई पुनः भेरिफाइ गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार भएको देखाएको छ । तर, कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कारोबारको स्थिति र लक्ष्य भेट्टाउन कम्पनीले सयौं गुणा व्यापार गर्नुपर्छ ।
साथै उद्योगको ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनसमेत शंकास्पद देखिएको छ । यस उद्योगको ह्रासकट्टी र पीपीईअनुपात ४ प्रतिशत मात्रै देखाइएको छ । कम्पनीले नाफा धेरै देखाउन र लगानीकर्तालाई झुक्काउन ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनमा छेड्खानी गरिएको आंशका छ । साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ४ वर्ष ८ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ८ वर्ष ५ महिना रहेको छ ।
वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल गम्भीर असर परेको, पानीको मूल सुक्न थालेको पृष्ठभूमिमा कम्पनीले स्थानीयलाई फसाउन गर्न बजार भाउभन्दा पनि महँगो प्रिमियम जोडेर आईपीओ बेच्न खोजेपछि स्थानीयले स्वतःस्पूmर्तरुपमा आईपीओ बहिष्कार अभियान शुरु गरेका थिए । वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी स्थानीयबासीसँगको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।
त्यस्तै उद्योगले बिजुली खपत गरेबापतको करिब एक अर्ब रुपियाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महशुल नतिरेर बक्यौता नतिर्न दाउपेज खेलिरहेको छ भने छिमेकी उद्योग रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा खानी क्षेत्रमा बाटो बनाउने नाममा ९ हजार टिपर चुनढुंगा चोरी गरेको आरोप छ ।
यसैगरी घोराही सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन सगरमाथा ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्दा कैफियत देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको जस्ता विवादका बीच कम्पनीले उच्च प्रिमियम मूल्य थप गरी आईपीओ जारी गरेको थियो ।
धितोपत्र दोस्रो बजारमा सोही प्रकृतिको कम्पनीको मूल्यभन्दा घोराही सिमेन्टले आईपीओको मूल्य बढी पाउनुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिकालाई समेत रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ । क्षमताभन्दा पनि बढी प्रिमियम मूल्यको स्वीकृत नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको भन्दै केही कम्पनीको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको उद्योग मानवबस्तीका बीचमा स्थापना भई वातावरण प्रदूषण बढाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले उद्योग स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन् । उच्च अदालत दाङले समेत उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण हटाउन र वातावरण विभागले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्दै तोकिएका उपकरणहरू जडान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अदालतको आदेश र स्थानीयबासीको मागलाई उद्योगले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप स्थानीयबासीको छ ।
