Mon Jan 24 2022
Breaking News

लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष पुर्याउन सरकारलाई दबाब

काठमाडौं – सरकारले नयाँ तथा नवीकरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कार्ड वितरण गर्न वर्षौं लगाउन थालेपछि नवीकरण अवधि बढाउन दबाब बढेको छ ।

सरोकारवाला निकाय तथा सेवाग्राहीले लाइसेन्स नवीकरणको अवधि पाँच वर्षदेखि बढाएर १० वर्ष पुर्याउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सेवाग्राहीबाट लाइसेन्स नवीकरण अवधि बढाउन माग बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले अनौपचारिक रूपमा यस विषयमा छलफलसमेत अघि बढाएको छ ।

विभागले हरेक १०÷१० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय भने नभएको पाइएको छ ।

लाइसेन्सको अवधि बढाउन यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेहुन्छ । जसका लागि विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेहुन्छ ।

विभागले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई खारेज गरेर वा संशोधन गरेर समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी भने गरिरहेको पाइएको छ । पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा लाइसेन्सको अवधि बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको पाइएको हो ।

विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले सेवाग्राहीले लाइसेन्स नवीकरणको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पु¥याउनुपर्ने चाहना व्यक्त भए पनि यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।

‘विभिन्न कारणले नवीकरण तथा ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीको लाइसेन्स कार्ड समयमा नै वितरण गर्न सकिएको छैन । त्यहीँ भएर नवीकरणको अवधि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहनाहरू व्यक्त भएका होलान् तर यस विषयमा निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।

विभागका अनुसार हालसम्म ५ लाख बढी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न बाँकी रहेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०का लागि आवेदन दिनेको संख्या झन्डै १५ लाख पुगिसकेको छ ।

यता, पछिल्लोपटक लाइसेन्स नवीकरण शुल्क वृद्धि गर्ने, प्रदूषण जाँचको अवधि बढाउने तथा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या बढेको भन्दै जरिमाना शुल्क पनि हेरफेर गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

नयाँ प्रकृतिको यातायातलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।

नयाँ तरिकाबाट सञ्चालनमा आएको टुटल र पठाओलगायत अन्य यातायात साधनलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको जनाइएको छ ।

ऐनले प्रदेश मातहतको कार्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक, निजी सवारीसाधन व्यवस्थापन, लाइसेन्स नवीकरण, उमेर हद, जरिमाना वृद्धिलगायतलाई परिमार्जन गर्नेगरी काम भइरहेको जनाइएको छ ।

विभागले नयाँ कानुनको ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अन्तिम रूप दिन संसद् जानेछ ।

संसद्बाट पास भएपछि ऐन औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले खबर लेखेका छन् ।