Tue Jan 18 2022
मुख्य खबर

एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाको घुमाउरो दबाब

काठमाडौं – संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरूबीच मतभेद हुँदा संसद्बाट पास हुन सकेको छैन ।

अमेरिकाले सडक पूर्वाधार र ऊर्जाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौता गरेको थियो । एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालसँग पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ ।

इन्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी अनुमोदनका लागि गत सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्षीय दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसकेका छन् ।

भेट गरेका नेताहरू अधिकांशबाट समान खालको धारणा आएपछि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल विश्वस्त भएर फर्केका थिए ।

गत महिना मात्रै नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई २८ मंसिरसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।

२८ मंसिर अर्थात् १४ डिसेम्बरका दिन अमेरिकाले एमसीसी बोर्ड बैठक डोकेको थियो । जसको ४ नम्बर एजेन्डामा नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टको विषय राखिएको थियो ।

एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन पारेर नेपालमा संसद् आह्वान भए पनि २८ मंसिरमा एमसीसीलगायतको विषय एजेन्डामा राखिएन । बरु एक दिन संसद् बैठक बसेर सात दिनका लागि बैठक स्थगित भयो ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेर अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सो कुरा १४ डिसेम्बरमा अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा भएको एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ भनी गत बुधबार विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरिएको छ ।

अब एमसीसीको बोर्ड बैठक आगामी १७ चैतमा बस्नेछ । ‘सो अवधिसम्म नेपालले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नगरे फिर्ता लैजाने विषयमा ठोस निर्णय हुन सक्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसद्बाट अनुमोदन नभए सो अनुदान अर्कै देशलाई दिने मनस्थितिमा अमेरिका पुग्न सक्नेछ ।’ राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।