Wed May 18 2022
मुख्य खबर

ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीमाथि कारवाहीको माग

खोटाङ– नेकपा एमाले खोटाङले सडक, पुल, भवनलगायत आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै एमालेले यस्तो माग गरेको हो ।

सो पार्टीले जिल्लाको सडक, पुल, खानेपानी आयोजना, स्वास्थ्य संस्थाको भवन लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का लिएर ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नियम अनुसार कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्ने माग अघि सारेको छ । विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै अधुरा रहेका आयोजना पूरा गर्न अविलम्ब पहल गरिनुपर्ने उक्त पार्टीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डको सुनकोसीस्थित फोक्सिङटारमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल, महुरे–फोक्सिङटार सडक कालोपत्रे, दिक्तेलको अस्पतालचोक–खानीडाँडा–आहाले सडक कालोपत्रे, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तरगत चखेवाभञ्ज्याङ–सेखुवा सडक कालोपत्रे, मध्यपहाडी लोकमार्गकै दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडक खण्डमा पर्ने पंखु खोला र लप्से खोला मोटरेबल पुल, हुर्लुङ–जालपा–ऐँसेलुखर्क, हुर्लुङ–जालपा–बाक्सिला सडक लगायतका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासन समक्ष माग गरेको हो ।

एमालेले हलेसी क्षेत्र खोटाङ (बृहत् पम्पिङ) खानेपानी आयोजना, विभिन्न पालिकामा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाको भवन, दिक्तेलको अस्पताल चोक–साप्सु खोला–खोटाङबजार–पानधारे सडक लगायतका पूर्वाधारमा भएको बेवास्ता, ढिलासुस्ती, गैर–जिम्मेवारीपन र अनियमितता अन्त्यको माग गरेको छ ।

एमाले खोटाङका अध्यक्ष रामप्रसाद दंगालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र दाहाललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा जिल्ला मालपोत कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयमा भइरहेका लापरवाही र अनियमितताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र लापरवाही भइरहेको जनगुनासो आएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षाका खातिर र खोटाङ्गे जनताले सहजतापूर्ण पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहमा आएको गतिरोधलाई अन्त्य गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘जनसरोकारका विषयमा भएका ढिलासुस्ती, लापरवाही, बेवास्ता र अटेरीपनको तत्काल अन्त्य गर्न, निर्माण व्यवसायीलाई नियमानुसार कानूनी दायरामा ल्याइ विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन र अपुरा रहेका कामहरूको पूर्णताका लागि पहल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल सरकारलाई जोडदार माग गर्दछ ।’

विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका कारण नेपाली जनताको मष्तिस्कमा कैयन प्रश्नहरू उब्जिइरहेको एमालेको ठहर छ ।