Wed Nov 30 2022
Breaking News

एमसीसीका नाममा अर्बौं रुपैंया खर्च

अमृत ढकाल- यतीबेला नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)को चौतर्फी चर्चा छ । एमसीसी समझौता कार्यान्वयनमा लानुअघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको हो । अहिले एमसीसीका विषयमा पक्ष तथा विपक्षमा बहस भइरहँदा साढे ३ वर्ष अगाडि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर एमसीसीका नाममा अर्बौं रुपैंया खर्च भइसकेको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर यतीबलेला नेपालमा चौतर्फी चर्चा छ । राजनीतिक दलहरु पनि पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।

एमसीसीका कतिपय प्राबधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभूता र स्वाधिनतामाथि नै आ“च आउने एकपक्षको तर्क छ भने एक पक्षले भने एमसीसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गरेका छन् । तर साढे तीन वर्ष अघि नै एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर भएर एमसीसी अन्तर्गतको अर्बौं रुपैंया खर्च भइसकेको विषयलाई भने कसैले ध्यान दिएको पाईंदैन । सन् २०१४ मै अर्थमन्त्रालयले अध्यन गरेर एमसीसी नेपालमा पनि लागु गर्नु पर्छ भनेर निचोड निकालिएको एमसीए नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्दशक तुलसि सिटौला बताउँछन् ।

२०७४ साल भदौ २९ गते कांग्रेस—माओवादीको संयुक्त सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट तत्कालिन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर पछि एमसीसी अनुमोदन गराउने लक्षका साथ काठमाडौंमा एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट) नेपालको स्थापना गरेर एमसीसी कार्यान्वयनका लागि बाँकि काम थालिएको छ ।

कार्यालयमा नेपाली र विदेशी गरी ६४ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अर्थसचिव अध्यक्ष रहने गरि मिलिनियम च्यालेन्च बोर्ड गठन गरिएकको छ । बोर्डमा भौतीक पूर्वधार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबाट सह—सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निदर्शक, एमसीए नेपालका कार्यकारी निदर्शक, निजी क्षेत्रबाट दुई जना सदस्य रहेका छन् ।

संसदबाट अनुमोद गर्ने या नगर्ने भन्ने बारे विवाद चर्कदै गएपनि एमसीसी परियोजनाका पूर्वतयारीका धेरै कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । विगत तीन वर्ष देखि नै महालेखापरिक्षाको कार्यलयले एमसीसीको लेखापरिक्षण गर्दै आएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

प्रशारण लाइनको ३०० किलोमिटर४०० किलोभोल्टको लाइन लिने गरि ३ वटा सवस्टेसन निमार्ण गर्ने र करिब १०० किलो मिटर सडक मर्मत तथा सुधार गर्ने सझौता भएको छ ।

काठमाठौंको लप्सीफेदीबाट सुरु गरेर नुवाकोटको रातमाटेमा एउटा सवस्टेसन बनाइ एउटा लाइन हेटौंडा र अर्का लाइन दमौली बाट बुटवल हुँदै भारतको सिमाना सम्म लैजाने एमसीएले लक्ष्य लिएको छ । सोहि परियोजनका लागि हाल सम्म अर्वौं रुपैंया खर्च भइसकेको छ । आयोजनलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा आयोजनाको तयारी, जहाँ करिब १० लाख अमेरीकि डलर खर्च भइसकेको एमसीए नेपालका पूर्व कार्यकारी निदर्शक सिटौलाले बताए । जुन रकम अमेरीकाले दिएको थियो । अहिलो दोस्रो योजना तयारी चरणमा छ ।

जसमा नेपाल सरकारले ४० मिलिएन अमेरीकि डलर र अमेरीकन सरकारले पनि ४० मिलिएन अमेरीकि डलर खर्च गर्ने गरि सहमती भए अनुसार काम अघि बढि रहेको छ । दोस्रो चरणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तेस्रो चरणको काम भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र सुरु हुने छ । आयोजना तयारीका हिसावले हाल सम्म ट्रान्समिटर लाइनको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अबको तीन महिना भित्र सडकको पनि डिजाइन सम्पन्न गरिसक्ने एमसीए नेपालले लक्ष लिएको छ । एमसीए नेपालले रातमाटेमा करिब २ सय ५० रोपनी जग्गा समेत किनिसकेको एमसीएका पूर्व कार्यकारी निदर्शकले जानकारी दिए । हाल सम्म एमसीए नेपालले डिटेल डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) मा धेरै रकम खर्च भएको जनाएको छ ।

यस्तै केही उपकरणहरु र सवारीसाधनहरु खरिद गरिएका छन् । कार्यालय प्रयोजनका लागि पनि खर्च भएको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले २०७८ साल असोज सम्म करिब ४ खर्ब ३४ करोड रुपैंया खर्च भइसकेको बताए । जस अन्तर्गत एमसीसीको १ अर्ब ६९ करोड र नेपाल सरकारको २ अर्ब ६५ करोड खर्च भइसकेको छ ।

परियोजना जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै नेपाल सरकारले १ अर्ब ४२ करोड खर्च गरिसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । ४ अर्व भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेपनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुनेमा अन्योल कायमै छ ।
निमार्णधिन स्थलमा जग्गा अधिग्रहणका काम पनि सुरु भएको छ । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ र नेपालले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर हाल्नुपर्ने छ ।

५ वर्षीय परियोजना रहेको एमसीसी समयमा सम्पन्न नभए रकम खर्च भनएको रकम अमेरीका नै फिर्ता जाने र बाँकी कामको खर्च भने नेपालले नै व्यहोर्नु पर्ने बताइएको छ । तर यस तर्फ भने कसैको ध्यान पुगेको छैन । नेपालले पनि २०७२ सालबाट नै आफ्नो बजेटमा एमसीसीका लागि रकम विनियोजन गर्न थालेको हो ।