Mon Nov 28 2022
मुख्य खबर

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च १३ प्रतिशत मात्रै

दिनेश बिष्ट- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो छ महिनामा करिब १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सून्य दशमलव ५३ प्रतिशतले चालू आर्थिक वर्ष खर्च गरेको पाइएको छ । सोही अवधिमा खर्चमा बृद्धि भएको भएपनि यस पटक पनि सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको १३ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट खर्च १२ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार नौ सय ३१ रुपैया खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालूतर्फ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैया विनियोजन गरेकोमा पहिलो छ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड एक लाख ६१ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

यो कुल बजेटको २० दशमलव नौ प्रतिशत हो । तर, पुँजिगततर्फ भने करिब नौ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । तर, पहिलो छ महिनाको अवधिमा पुजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार चार सय ७८ रुपैया मात्रै खर्च भएको । यो कुल बजेटको आठ दशमलव ६८ प्रतिशत हो ।

आर्थिक बर्षको आधा समय बित्दासम्म प्रदेश सरकारको खर्च न्युन देखिएपछि बिपक्षी दलले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन । बिगतका बर्षहरुझैँ असारे प्रबृत्ति दोहोरिन थालेको भन्दै बिपक्षी दलले सरकारलाई सुध्रिन सुझाव दिएका छन ।

खर्च कम हुनुमा कोरोना कहर, चाडबाडको बिदा तथा निर्माण ब्यवसायीको ढिलासुस्ती रहेको सरकारले जनाएको छ । बिगतको तुलनामा बजेट खर्च निकै बढि हुनुपर्नेमा यो बर्षपनि त्यही गति देखिएको हो । अबको दोश्रो चौमासिकमा खर्चको अनुपात निकै बढ्ने सरकारको अनुमान छ ।

सरकारले असार मसान्त सकिएपछि समिक्षा गर्दै आगामी बर्ष बैसाखमै पुजिगत खर्च गरिसक्ने योजना बनाउँछन् । जतिसुकै समिक्षा र योजना बनाएपनि फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ । बजेट खर्चका लागि फेरि असार नै कुरे उपर्युक्त ठाउँमा खर्च नहुने देखिन्छ