Mon Nov 28 2022
मुख्य खबर

विद्युतिय गाडीमा सरकारले कमिसन खोज्दै, १८ वटा गाडी भारतलाई बेच्दै

अमृत ढकाल- भन्सार महसुललगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा बेच्ने तयारी थालिएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले नेपाल भित्र्याउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो । शुक्रबारसम्म सरकारले पहल कदमी नचाले प्रालिले १८ वटा बस भारतलाई बेच्ने निर्णय गरेको छ ।

२०७६ साल भदौ २३ गते जब काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा विधुतीय बस सार्वजनीक भयो तब सर्वसाधरणलाई लाग्यो कि अब नेपालमा पनि वातावरण मैत्री गाडी गुड्ने भयो । हामी पनि विधुतीय गाडीमा यात्रा गर्न पाउने भयौं । सर्वसाधरणले सोचे जस्तै काठमाडौंको रिङ रोडमा अहिले पनि चार वटा सार्वजनिक विधुतीय सवारी साधन गुडेका छन ।

यात्रुको माग र विधुतीय गाडीमा सरकारले कर छुट दिने भनेपछि सुन्दर यातायात प्रालिले चार वटा गाडीबाट बढाएर सय वटा पु-याउने लक्ष बनायो । त्यस अनुसार हाल चीन बाट २० वटा गाडी किनेर विरगंज भन्सारमा ल्याएको छ । तर सरकारले भाषणमा कर छुट दिने भने पनि बीरगञ्ज भन्सारले यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थपेपछि २० मध्ये १८ वटा बस भारतको कर्सिस ग्रुपलाई बेच्ने सुन्दर यातायातले तयारी गरेको छ ।

सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन गरे पनि व्यवहारमा लागू नगरेको अध्यक्ष थापाको गुनासो छ । एक करोड ८० लाख रुपैंयाँमा किनेको बसमा ४० लाख रुपैंयाँ कर तिर्नु पर्ने भएपछि गाडी भारतमा बेच्न लागेको प्रालिले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कमिसन खोजेका कारण नेपालमा विधुतीय बस सञ्चालन गर्न कठिन भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

सरकारले बजेट भाषणमा विधुतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढवा दिन विधुतीय सवारी साधनको आयतमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रमा घटाएको बताए पनि अहिले सरकारले विधुतीय सवारीमा अनावश्य कर जोडेको प्रालिको दाबी छ ।
विश्वका विकसित मुलुकमा पेट्रोलीयम पदार्थको सवारी साधनभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । सरकारी नीतिअनुसारको सहुलियत तथा पूर्वाधार विकास निर्माणमा जोड दिए नेपालमा पनि विधुतीय सवारी साधनको खपत बढ्ने पक्का छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिहिरने खर्बो रुपैयाँ नेपालमै रोकिने छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने प्रधुषण पनि कम हुनेछ ।

नेपालमा विधुतको खपत बढने निश्चित नै छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ । तर बजेट भाषणमा घोषण गरे अनुसारको छुट नपाएको भन्दै ब्यवसायीहरु हतोत्साहित बनेका छन । निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएर विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न असम्भव हुन्छ । यस तर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।