Wed Nov 30 2022
मुख्य खबर

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा बृद्धि

दिनेश बिष्ट- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा बृिद्ध भएको पाइएको छ । सन २०२० को तुलनामा २०२१ मा मानव अधिकार उल्लघंनका घटना बढेको पाइएको हो । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले निकालेको तथ्याकंका आधारमा सुदूरपश्चिममा मानव अधिकार उल्लघंनका घटना बृद्धि भएका छन् । २०२१ मा महिलामाथि मात्रै ५ सय ३३ हिंसात्मक घटना घटेका छन् ।

सन २०२१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ सय ६ जना मानव अधिकार उल्लघंन र ज्याजतीका घटनामा परी पिडित भएका छन् । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशले निकालेको मानव अधिकार बर्ष पुस्तकका आधारमा १९ जना पुरुष र दुई महिला गरी २१ जना पिडित भएका छन् ।

सन २०२० मा भने मानव अधिकार उल्लघंन र ज्याजतीका ५ सय १७ वटा घटना घटेका थिए । यस्तै २०२१ मा बालअधिकारका घटनामा ७९ बालिका र ८१ बालक पिडित भएका छन् । बालबिबाहबाट ३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट ६, बिद्यालयमा दण्ड सजायबाट २, बलात्कारमा ४७ र यौन दुब्र्यवहारबाट २२ जना पिडित भएका छन् । बिगतका बर्षहरुझैँ २०२१ मा महिलामाथि हुने हिंसामा पनि कमि नआएको इन्सेकले जनाएको छ । महिलामाथि भएका हिंसामध्ये घरेलु हिंसामा मात्रै ५ सय ३३ जना परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कारागारको क्षमताको दोब्बर कैदीबन्दी राख्दा कैदीबन्दीले न्युनतम मानव अधिकार समेत उपभोग गर्न नपाएको इन्सेकले जनाएको छ । २०२१ मा आउँदासम्म नागरिक तथा राजनितिक अधिकारमा सुधार देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था दयनीय छ ।

यस्तै बिकासमा न्यायोचित वितरण नहुँदा राज्यको सेवा सुबिधामा नागरिकको सहज पहुँच पुग्न नसकेको मानव अधिकारकर्मीले बताएका छन् । सरकारी तहबाट हुने बिकास निर्माणका काम र बनाउने कानुनमा सबै जनताको पहुँच हुने गरी काम गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले भने अहिले जनताका आवश्यक्ताका आधारमा कानुन बनिरहेको र सकेसम्म जनतालाई सबै अधिकार दिने कुरामा गम्भिर रहेको दावी गरेको छ । पछिल्लो केही महिनायता प्रदेश सरकार निकै सक्रियताका साथ जनताका पक्षमा काम गरिरहेको जनाएको छ ।

सबैका अधिकार प्रत्याभुत गराउन सरकार मात्रै नभई सबै नागरिकले समेत आ आफ्नो कर्तब्य निर्बाह गर्नुपर्नेमा प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पुर्णा जोशीको जोड छ ।

सबै नागरिक अधिकारकै लागि लडिरहँदा केही अधिकार प्राप्त भएका छन् । तर अधिकार प्राप्तिकै क्रममा सबै अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेका नागरिकको ब्यथा पनि सरकारले सुन्नुपर्छ ।