Sat Jun 25 2022
Uncategorized

क्यानको महानिर्देशक पद विवाद : मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय नै भेटिएन

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरण (क्यान)को महानिर्देशक नियुक्ति विवादमा तानिएको छ । नियुक्त भएको ३ महिनामा नै सरकारले अर्को व्यक्तिलाई महानिर्देशकमा नियुक्ति दिए पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति विवादित बानेको हो ।

कुनै लिखित जानकारी विनानै आफु कार्यरत पदमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भन्दै तत्कालिन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सरकार विरुद्ध सर्वच्वमा उजुरी दिनुभएको छ । जसको फैसला यही फागुन ३० गने हुने भएको छ ।

सरकारले केही समय रिक्त रहेको माहानिर्देशक पदमा राजकुमार क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको थियो । ऐन बमोजिम तत्कालिन निमित्त महानिर्देशक पदमा कार्यरत राजकुमार क्षेत्रीलाई २०७८ साल कात्तिक ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नियुक्ति दिएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ को दफा १९ को १ अनुसार महानिर्देशकको कार्यकाल ४ बर्षको रहने व्यवस्था छ ।

तर उक्त दफाको २ मा सरकारले चाहेको खण्डमा अवधि पुरा नहुदै पनि पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विषयमा नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्नु र अदालतले स्टे अर्डर गरेको पदमा अर्को व्यक्तिलाई नयुक्ति दिनु कानुन विपरित भएको तत्कालिन महानिर्देशक क्षेत्रीको दावी छ ।

दफा १९ को २ बमोजिम पदबाट हटाउनु परे लिखित स्पष्टिकरण माग गर्न सक्ने बाटो हुदा समेत सरकारले मनोमानी ढंगले अदालत र कानुनको खिल्ली उडाउदै आफुलाई कुनै जानकारी समेत नगराई पदबाट हटाएको प्रति आप्पती रहेको तत्कालिन महानिर्देशक क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

यता सोही ऐन बमोजिम प्रदिप अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निणय गरेको थियो । सँस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रदिप अधिकारीलाई दिएको नियुक्त–पत्रमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/१०/१७ गतेको निर्णय अनुसार भनि नियुक्ति–पत्र दिएको छ । तर, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ माघ १७ गतेको बैठकको निर्णयमा प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्तिको निर्णय भएको भने देखिएको छैन् ।

आफु नियुक्त पदमा कुनै लिखित सूचनाबिन नै अर्को व्यक्तिलाई सरकारले गरेको नियुक्ति प्राधिकरणको ऐन विपरित भएको भन्दै तत्कालिन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सर्वच्वमा रिट गरेपछि स्टे अर्डर जारी गरेको छ । सर्वच्व अदालतले यही फागुन ३० गतेका लागि पेशी तोकेको र फैसला ऐन बमोजिम नै हुने क्षेत्रिले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदिप अधिकारी भन्दा अघिल्लो दर्जामा रहेका ६ जाना कार्मचारी हाल क्यानमा नै कार्यरत रहेका छन् । माथिल्लो दर्जाका कर्मचारी हुँदा–हुँदै पनि तल्लो दर्जाको कर्मचारीलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्ति दिनुलाई पनि संकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।