Sun Jun 26 2022
Breaking News

युट्युब च्यानल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्य प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था 

युट्युव मार्फत भिडियो,अन्तर्वार्ता तथा फोटोसहितको विवरण प्रसारण हुँदै आएको छ । यस्तो कार्यमा विकृति देखिएपछि सरकारले कडाई गरेको छ । सरकारले युट्युब च्यानल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्य प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन गर्दै त्यस्ता प्रशारणको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावली संशोधन गर्दै युट्युब र सोही प्रकारका अन्य प्रसारणहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ फागुनसम्ममा ४७ वटा विद्युतीय अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल युट्युब र टिकटकका कारण पनि यस्ता घटना बढिरहेको साइबर ब्यूरोको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा मात्रै ३ हजार ९ सय ६ वटा विद्युतीय अपराधका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यी मध्ये २ हजार ३ जना महिला र १ हजार ४ सय ७१ जना पुरुष विद्युतीय अपराधबाट पीडित भएका छन् ।

यस्तै १८ वर्ष उमेर मुनिका बालबालिका पनि पीडित बनेका छन् । ब्यूरोका अनुसार यही अवधिमा १ हजार ५२ जना बालिका विद्युतीय अपराधबाट पीडित बन्दा ५६ जना बालक पीडित बनेका छन । विकृति बढेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास थालिएको छ । सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित समेत गरेको छ । सरकारले नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ जसमा नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषामा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनेको छ ।

त्यस्तै कुनै व्यक्तिले आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा व्याख्या गरेको छ । अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्ता टेलिभिजनमा प्रशारण हुने कार्यक्रमको वर्गिकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।