जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ राष्ट्रपति पौडेल

शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षाविनाको समाज कल्पना पनि गर्न नसकिने भएकाले लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्ने बताएका छन् । शैक्षिक विकासमा सरकारले गरेको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्तिका लागि विद्यार्थीहरू केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज भएको ४९औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी पर्याप्त नभए पनि सक्दो प्रयास देखिएकाले मुलुकको भाग्य र भविष्य जनशक्तिको उत्पादनसँग जोडिएको बताए ।

‘राज्यको लगानी भन्नुको तात्पर्य जनताकै लगानी हो । यसर्थ यहाँहरूको राष्ट्र र जनताप्रति केही दायित्व र केही कर्तव्य छ । यो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरामा यहाँहरू चुक्नुहुने छैन भन्नेमा म आशावादी छु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तपाईंहरूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान, सीप र प्रविधि राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोगी हुनेछ र एउटा सक्षम, सबल तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि दीक्षित हुने तपाईं छात्रछात्राको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा म विश्वस्त छु ।’

राष्ट्रपति पौडेलले स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र समृद्धिको प्रगतिशील मार्गमा मुलुकलाई अघि बढाउन नेपालीहरू हिँडिरहेको बताउँदै देश परिवर्तनको बाटोमा अघि बढ्दाको सङ्क्रमणकालीन चुनौती र बिघ्नबाधाको सामना पनि नेपालीले गर्न परिरहेको बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले समावेशी विशेषतायुक्त अहिलेको संविधानले सामाजिक एकता र समानता नेपाली समाजमा लागू गर्ने क्रममा रहेको बताए। उनले भौगोलिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधतायुक्त नेपाली समाजको एकताका लागि अहिलेको संविधान र यो व्यवस्था अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तपाईंहरूलाई पनि जानकारी भएकै हो कि ‘लिग अफ नेसन्स’को असफलतापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो । द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपश्चात् व्यवहारमा आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आज ७८ वर्ष पूरा गरेको छ । विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने र साना मुलुकका समस्यालाई मुखरित गर्ने यस संस्थाको योगदानलाई हामी कति पनि अवमूल्यन गर्न सक्दैनौँ । तथापी यताका दशक अस्थिरता र द्वन्द्वउन्मुख देखिन्छन् । यस्तो सांसारिक पृष्ठभूमिमा हाम्रो देशमा जनताको दुःख र त्यागपश्चात् जनता सार्वभौम हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको छ । समावेशी विशेषतायुक्त यस व्यवस्था र अहिलेको संविधानले सामाजिक एकता र समानता नेपाली समाजमा लागू गर्ने क्रममा रहेको छ ।’

राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि उच्च शिक्षाको जननीका रूपमा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको अहम् भूमिका रहने कुरा निर्विवाद रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतमा मात्र निर्भर नभई त्यसको समुचित परिचालनका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रविधिको विकास र प्राप्तिमा निर्भर पर्ने उल्लेख गरे ।

ज्ञान, सीप, प्रविधिको विकासलाई प्रभावकारी, जीवनोपयोगी र मुलुकका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उच्च शिक्षा समयसापेक्ष, बजारमुखी र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ समयसापेक्ष नीति अँगाल्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सच्चरित्र निर्माणका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रहितप्रति समर्पित भई उपलब्धि हासिल गर्नुमा नै यो ज्येष्ठ विश्वविद्यालयको स्थापना, यसमा सञ्चालित प्राध्यापन र अध्ययनको औचित्य पुष्टि हुने बताए। उनले भने, ‘नालन्दादेखि सुरु भई हालसम्मका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीका सामुन्ने हामीले हासिल गरेको ज्ञान–प्रज्ञान, कला–कौशल, सिप र क्षमताबाट हामीले लघुताबोध गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । राष्ट्रिय सच्चरित्र निर्माणका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रहितप्रति समर्पित भई उपलब्धि हासिल गर्नुमा नै यस ज्येष्ठ विश्वविद्यालयको स्थापना, यसमा सञ्चालित प्राध्यापन र अध्ययनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । ‘विद्वान सर्वत्र पूज्यते स् एवं अप्प दीपो भवः को भावबाट प्रवृत्त भई गरिने हरेक कर्मबाट सिर्जित प्रतिफल नै अध्ययनअध्यापनको मूल सार हो ।’

नेपाल यस क्षेत्रमा सभ्यता र संस्कृतिको सङ्गमस्थलका रूपमा रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यो हाम्रा लागि अवसरका साथै शक्ति पनि हो । बुद्ध र सीताको यस पवित्र भूमिलाई विश्वमा चिनाउने अवसर पनि हो ।’

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र यस क्षेत्रमै जलवायुलाई स्थिर राख्ने कार्य नेपालका उच्च पहाड, खासगरी सगरमाथाले गरेको स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तर विश्वको बढ्दो तापमानले गर्दा हाम्रो सभ्यताको प्रतीक हिमशिखर र सगरमाथा कालो पहाडका रूपमा परिणत हुँदैछन् भने जैवीकीय विविधता पनि नासिँदैछन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पेरिस सम्झौता २०१५ साथै २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्य तहमा झार्ने प्रतिबद्धता राखेको छ । यसप्रति तपाईं हामी सबैको चासो र चिन्ता रहिरहन आवश्यक छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका