Wed May 18 2022
Breaking News

यी हुन् स्थानीय निर्वाचनका सुरक्षा थ्रेट, बोर्डर सिलदेखि हेलिकप्टरसम्म चलाइने (भिडियो सहित)

पुष्कर खतिवडा
काठमाडौं – वैशाख ३० गते देशभर एकसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैँछ । निर्वाचनका लागि मतदाताको चापदेखि विगतका घटनासम्मलाई हेरेर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको १० हजार ७ सय ५६ केन्द्रहरू मध्ये झन्डै एक तिहाइ अति संवेदनशील केन्द्रहरू चयन गरी तिनमा सरकारले सुरक्षा बढाएको छ । यस्ता ठाउँमा आवश्यकता अनुसार ११ भन्दा बढि सुरक्षाकर्मी खटाइने छ । बाकि केन्द्रलाई संवेदनशील र सामान्यमा सुचिकृत गरीएको छ । तर कुन केन्द्रलाई सुरक्षा व्यवस्थाको दृष्टिले कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । तर यस बाहेक अन्य धेरै सुरक्षा थ्रेटहरु यस पटकको चुनावमा हुनसक्छ । यसकालागी आवश्यक सबै तयारी सकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले जानकारी दिए ।

नेपालमा बहुदल आएपश्चात् बुथ कब्जा, मतपत्र कब्जा लगायतका घटना बढेको छ । तसर्थ यस पटकको निर्वाचनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायकालागी चुनौती हुनसक्छ । यस अलावा निर्वाचनमा आफू हार्ने डरले असुरक्षित माहौल देखाएर विपक्षका मतदातालाई मतदान केन्द्रमा नआउने वातावरणसम्म बनाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ । परिस्थिति आफ्नो अनुकूल छैन भने डरत्रास देखाएरै भए पनि मतदातालाई निषेध गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

यदि कुरा र बहसले कोहि प्रभावित नभए धम्कीले तर्साउने गरीन्छ । यस्ता घटनाले मतदातालाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राखेर सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने विगतका केहि उदाहरण छन् । यस्तै उम्मेद्धारले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति दिने दबाब बढ्न सक्छ । घटनाले उग्ररुप लिए हात हालाहालदेखि मारपिटसम्म हुन सक्छ । यस्तोमा देशको सुरक्षा संयन्त्र बलियो हुन आवश्यक छ । निर्वाचन नजिकिएसंगै खुला सिमानाको कारण देखिनसक्ने चुनौतीदेखि दलहरूबीच हुनसक्ने झैझगडासम्मका चुनौती छन् । यस निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण निम्तने आन्तरीक घटना बाहेक विगतमा सशस्त्र वा भूमिगत समूहहरू लुकिछिपी गर्ने र आपराधिक गतिविधि हुने संभावना कम रहेको पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी बताउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्:

गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदान केन्द्रहरूमा तीन तहको सुरक्षा घेरा हुनेछ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी हुन्छ, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेना हुनेछ । नेपाल प्रहरीले सहयोग मागेको खण्डमा पहिला सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि सेनाले सघाउने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले मन्त्रालयले मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीनवटा समूहमा विभाजन गरेको छ । यद्यपि कुन समूहमा कहाँका के कति मतदान स्थल परेका छन् भन्ने गोप्य राखिएको छ । चुनावमा कहीँकतै अचानक समस्या परे तत्काल शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने गरी हेलिकप्टर तयारीमा राखिने छ । प्रहरीले शान्ति सुरक्षामा समस्या आए पाँच मिनेटमै सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने गरी सुरक्षाकर्मी व्यवस्थित पारेको छ । यस्तै कुनै शंकास्पद बस्तु देखिए वा अवाञ्छित गतिविधिको सूचना प्राप्त भए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न आमजनतालाई प्रहरीले आग्रह गरेको छ । चुनावको सुरक्षामा अधिकतम प्रहरीहरू मतदान स्थलहरूमा परिचालन हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था हुने भए पनि ’सेनाले प्रहरीको भूमिका नलिने’ गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात बुथ बुथमा सेना राखेर निर्वाचन गराइने छैन । बुथमा प्रहरी र म्यादी मात्र हुने छन् । सशस्त्र प्रहरी समेत बिचको घेरामा हुन्छ । मतपत्रको सुरक्षा सेनाले गरे पनि बाँकी काम भने बाहिरी घेरामा मात्र गराइने छ । म्यादीले भीडभाड नियन्त्रण, अशक्त तथा वृद्धवृद्धालाई सघाउनुका साथै, मतदान स्थललाई शान्तिपूर्ण बनाउन भूमिका खेल्नेछन् । चुनाव नजिकिएसंगै प्रहरीले पेट्रोलिङ सुरु गरीसकेको छ । यस अलावा अन्य विभिन्न तरिकाले प्रहरी परिचालन हुने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बिष्णुकुमार के.सी. बताउँछन् ।

देशका अधिकाशं भौगोलिक विकट क्षेत्रमा सुरक्षामा चुनौती देखिनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै तराइ मधेका क्षेत्रमा पनि चुवावका बेला सिमानाकाबाट बढि खतरा हुन्छ । त्यसैले चुनाव हुनुभन्दा ७२ घण्टा पहिलेदेखि नेपाल–भारत सीमानाका बन्द गरिँदै आएको छ । यो बेला खुला सिमाना भएकोले अवाञ्छित व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नसक्ने चुनौती प्रहरीका सामु छ भने दलहरूबीचको खिचातानी, पोस्टर, पम्पलेट अथवा आचारसंहित उल्लङ्घनलाई लिएर हुनसक्ने झडपले चुनावमा सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।

स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारले करीब तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । जसमा ६१ हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र एक लाख म्यादी प्रहरी छन् । यस बाहेक ७५ हजार भन्दा बढि नेपाली सेना समेत खटिनेछन् । मतदान केन्द्रमा अवान्छित गतिविधि देखाउने समूह तथा व्यक्तिलाई गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार हरेक मतदान केन्द्रका अफिसरलाई दिइएको छ । तर संभावित घटना लक्षित ठाउँहरूको पहिचान र निगरानी गर्न सरकारसंग पर्याप्त सुचनाको स्रोत नभएको पूर्व डिआइजी अधिकारी बताउँछन् ।

वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष र १८३ जना अन्य मतदाता रहेका छन् । सातवटा प्रदेशका कुल ७५३ स्थानीय तहमा ६ वटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका तथा ४६० वटा गाउँपालिका छन् । आयोगका अनुसार सबै ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत कुल ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान हुँदैछ । मतदानका लागि आयोगले देशैभरि १० हजार ७५६ वटा मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ ।