Sat May 21 2022
मुख्य खबर

मतपत्र शिक्षाको लगानी, वालुवामा पानी

नरेन्द्र महतारा- सरकारले मतदाता शिक्षामा करोडौं लगानी गरे पनि मतपत्र बदर हुने क्रम भने रोकिएको छैन । विगतका निर्वाचनमा हुँदै आएको मतपत्र बदरको संख्या आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दोहोरिने देखिएको छ । मतपत्र बदर नहोस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न माध्यमबाट सचेतना जारी गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

हरेक निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । निर्वाचन प्रणालीबाट आम मतदाताले योग्य र क्षमतावान उम्मेदवार चयन गर्ने अवसर पाउछन् । तर मतदाता शिक्षाको अभावका कारण नेपालमा मतपत्र बदर हुँदै आएको छ ।

कस्तो अवस्थामा मतपत्र बदर हुन्छ, मतपत्रको कुन ठाउँमा मतदान गर्दा मत बदर हुन्छ, लगायतका विषयमा मतदाता जानकार नहुँदा मतपत्र बदर संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न माध्यम मार्फत मतदाता शिक्षामा करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । मतदाता शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न भिडियो सामग्री, सन्देशमुलक नाटक लगायतका सामग्रीहरु प्रकाशन प्रसारण हुुँदै आएका छन् । तर आयोगले विभिन्न माध्यम मार्फत मतदाता शिक्षा दिए पनि त्यसले मतपत्र बदरको रोकावटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

विगतका निर्वाचनहरुमा मतपत्र बदर हुने संख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा रहको देखिन्छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा खसेको कुल ६८ दशमलव ६६ प्रतिशत मतमध्ये ५ दशमलव १७ प्रतिशत मत बदर भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै सोही वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको कुल ७४ दशमलव ५२ प्रतिशत मतमध्ये ३ दशमलव ४४ प्रतिशत मत पनि बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।

तर २०७० साल अघिका निर्वाचनमा मतपत्र बदर संख्या त्यति थिएन, जति अहिलेको निर्वाचनमा हुने गरेको छ । ती निर्वाचनहरुमा औसत ३ देखि ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै पछिल्लो समय मतपत्र बदर संख्यामा ५ प्रतिशतले बढेर आएको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । तर बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने मतपत्र बदर संख्यामा कमी आउने निर्वाचन आयोगको दाबी छ ।

हरेक निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्याको करिब ५ देखि ७ प्रतिशतले मत बदर हुँदै आएको यसअघिका निर्वाचनको मतपरिणामले देखाएको छ ।

मतदाता शिक्षाको अभावमा मतदाताले निर्वाचनमा मतपत्र बदर गर्ने गरेको पाइएको छ । तसर्थ मतपत्र सदरका लागि सम्बन्धित निकायबाट समयमै मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।