Sat May 21 2022
मुख्य खबर

निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरु विदेशमा छन् ।

कुल खस्ने मतको हिसावअनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरु २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।

लगभग ६५ लाख मतदाताहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइ भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताहरु अनुपस्थित हुने निश्चित छ । संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाताहरु वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताए । उनले २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए ।

संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४/५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालिन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद् रहेको बताए ।

संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानूनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरुको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

उनले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सीलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पु¥याउने व्यव्स्था गर्न सकिने बताए । मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सील गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने पनि बताए । उनले यो काम राज्यले चाहेका खण्डमा असम्भव नरहेको तर आजको मितिसम्म राज्यले गर्न नचाहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले बि.सं. २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।