Sun Jul 3 2022
देश

यी कारणले मतगणनामा खटिन तयार छैनन् कर्मचारी

स्थानीय तह निर्वाचनको जारी मतगणनाका क्रममा कर्मचारीहरू गणनामा खटिनका निम्ति खासै उत्साहित नभएको मतगणना अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कर्मचारीमा गणक बन्ने उत्साह नहुँदा थोरै व्यक्तिको भरमा मतगणना गर्नुपरेको र त्यसका कारण पनि चुनावी नतिजा आउन ढिलाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अधिकारीहरूका अनुसार खटिए अनुसारको भत्ता नपाइने तथा गणनास्थलमा देखिएको असुविधाका कारण धेरै कर्मचारी गणक बन्न चाहेका छैनन्।

एक पटक गणक बनेर पुनः गणनास्थल जान नचाहने कर्मचारीहरू पनि “गणनाका लागि गर्नु पर्ने कष्ट अनुसारको सुविधा नभएको गुनासो गर्छन्। मतगणना अधिकारीहरूले गणकहरूलाई उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा कम भएकाले गणक जुटाउनै समस्या भइरहेको बताए।

काठमाण्ठूको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी प्रमुख मतगणना अधिकारी शारदा राउतले धेरै कर्मचारी गणनाका लागि तयार नभएको बताइन्।

उनको भनाइमा मतपत्र लामो भएकाले गणनाका लागि समय धेरै लाग्नु, खटिए अनुसार भत्ता कम हुनु र मतगणनास्थलमा आधारभूत सुविधाको समेत सहज व्यवस्थापन हुन नसक्नुले कर्मचारीमा गणक बन्ने उत्साह नभएको हो।

बजेट अभावले गणक, सुरक्षाकर्मी र दलका प्रतिनिधिलाई खानेपानीको समेत सहज व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था भएको भन्दै आफूहरूले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार नै गरेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै मतगणना सम्पन्न गरिसकेको टोखा नगरपालिकाकी प्रमुख मतगणना अधिकारी सविता शर्माले पनि आफूले त्यस्तै अनुभव गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कति कर्मचारी एकपटक आएपछि फेरि अर्को पटक आउने मन गर्नु भएन। यसपालि निर्देशिका अनुसार बजेट पनि अलि कम नै आएकाले समस्या भएको हो।’

उनका अनुसार मतगणनामा खटिने कर्मचारीले श्रेणी अनुसार एक सिटको १,२०० देखि २,५०० सम्म भत्ता पाउँछन्। आयोगले तोके अनुसार एक सिटमा कुल १,२५० मत गन्नुपर्ने हुन्छ।

त्यतिका लागि २४ घण्टाभन्दा बढी नै समय लागेको मतगणना अधिकारीहरूको अनुभव छ। ‘मतपत्र धेरै लामो भएको र गणबन्धनका कारण फरक–फरक चिह्नहरूमा मत पर्ने मतपत्रको सङ्ख्या धेरै हुँदा लामो समय लागेको हो,’ राउतले भनिन्।

उनका अनुसार १,२५० मतपत्र गणना गर्न ३० घण्टाभन्दा बढी समय पनि लाग्ने गरेको छ। नियम अनुसार एक सिट मत गणना सुरु गरेपछि त्यसलाई बीचैमा छाड्न मिल्दैन।

त्यसकारण धेरै कर्मचारीहरूले बाँडेर दुई जनाले एक सिट मतपत्र गणना गरेर सिध्याउने गरेका छन्। तर त्यसो गर्दा भत्ता आधा–आधा बाड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी बाँडेर लिँदा भत्ता पनि निकै कम हुन जान्छ। तोकिएको भत्तामा १५ प्रतिशत कर पनि काटिन्छ, उनले भनिन्।

‘त्यसले गर्दा पनि धेरैजना मतगणनामा सहभागी हुन तयार नभएको जस्तो लाग्छ।’ त्यसका अतिरिक्त मतगणनास्थलमा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था नभएको तथा त्यसका लागि बजेट समेत नभएको अधिकारीहरूको गुनासो छ।

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पनि कर्मचारीहरूले अभाव भोग्नुपरेको कुरा अस्वीकार गरेनन्।

‘आयोगले उपलब्ध गराएको स्रोतसाधन कमी भयो होला त्यो उहाँहरूले उठाएको कुरा उचित नै हो तर उहाँहरू एउटा अहम् जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा खटिनु भएको छ।’

उनका अनुसार कानुनले नै मतगणना सुरु भएपछि अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुन्जेल निरन्तर रूपमा गणना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। त्यसै अनुसार अहिले कर्मचारीहरू खटिएको र आयोगले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरेको बताए।

यद्यपि आर्थिक सुविधालगायतका कुरामा नेपाल सरकारले दिएको बजेटभित्र काम गर्नुपर्ने भएकाले केही कमी भएको कुरा जायज भएको उनको भनाइ छ।