Sun Jul 3 2022
देश

पाँच वर्षमा वैदेशिक ऋण ९ खर्बबाट बढेर १८ खर्ब पुगेको छः पुन

माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक ऋणको भार झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको बताएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि उक्त विषय चिन्ताजनक भएको उनले बताए । ५ वर्षअघि वैदेशिक ऋण ९ खर्ब रहेकामा हाल शतप्रतिशत बढेर १८ खर्ब पुगेको पुनले उल्लेख गरे । ‘पाँच वर्षअघि हाम्रो वैदेशिक ऋण ५ खर्ब बराबर थियो’, आर्थिक वर्ष २०८९÷८० को पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पुनले भने, ‘अहिले वैदेशिक ऋण बढेर १८ खर्ब पुगेको छ ।’ पुनले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋणको ब्याजमा जाने भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा बढी वैदेशिक ब्याज भुक्तानी बढी भएकाले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धरासायी हुन पुगेको चर्चा गर्दै पुनले नेपालले त्यसबाट समयमै पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।

पुनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुनुका कारणमध्ये वैदेशिक ऋण बढ्नु मुख्य कारण रहेको औंल्याए । पुनले अर्थतन्त्र उकास्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमार्फत रोजगारी श्रृजना गर्ने कार्यक्रम प्राथमकितामा राख्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । कृषिमा प्राथमिकता दिँदा रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापन हुने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेर जाने उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल परिणाम दिन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो’, उनले भने, ‘विगतमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको त भनिन्थ्यो, तर परिणाममा देखिने गरेको छैन ।’

पुनले वर्षातको ६ महिना नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको अवस्थामा सुधार आउने उनको भनाइ थियो ।

कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र रुस–युक्रेन युद्धले विश्वको वितरण प्रणालीमा असन्तुलन पैदा गरेको भन्दै पुनले सरकारले उक्त विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको      बजेटका नीति तथा सिद्धान्तमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेकामा पुनले धन्यावाद दिए अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न पुनले सरकारलाई सुझाव दिए ।