Wed Jun 29 2022
मुख्य खबर

समावेशीकरण बजेट ल्याउनुपर्नेमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड

आईतवार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण बजेट विश्लेषण सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जलवायुजन्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्य योजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके जलवायुजन्य विपद्बाट निम्तिने जोखिम कम हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश सांसदहरुले जलवायुजन्य विपद्बाट पुग्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गराउन प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी सबै प्रकारका विपद्को पूर्वसूचना दिएर सबै प्रकारका क्षति कम गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन ।

सोही कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले लैङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्ता बढेकोप्रति खुशी प्रकट गरिन ।

उनले जलवायु परिवर्तन र समावेशीकरणका क्षेत्रमा बजेट बढ्ने भनेकाले काम गर्नलाई उत्साह थपिएको पनि बताइन । अध्यक्ष ओलीले विकासमा प्रदेश सरकार आत्तिएको र हतारिएको जस्तो भएको देखिएको समेत बताइन ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी विभेद रहेको बताए । उनले जातिय, लैङ्गिक र भौगोलिक हिसावमा पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै विभेद रहेको बताए । सभामुख शाहीले विभेदलाई कम गर्नका लागि विचार विमर्श गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती बिष्टले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताइन । उनले गाउँका खोलानालामा पानीको मात्रा घट्दै गएको र कतिपयमा पानी नै पाउन छोडेको अवस्था सिर्जना भएको बताइन ।

उपसभामुख घर्तीेले जथाभावी मेसिन प्रयोग गरेर बाटो खन्दा पानीको स्रोत कम भएको तथा रैथाने बीउ हराएको बताइन । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रजनन शक्ति पनि कम हुँदै गएको महशुस भएको बताइन ।

कर्णाली प्रदेश सांसद दल रावलले कर्णालीका महिलाको समस्या अन्त्य गर्न छाउपढी प्रथाबिरुद्धका अन्य कार्यक्रम अगाडी सारेको बताए । उनले कार्वन टेन्डको विषयलाई ध्यान दिएर कर्णाली सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।

प्रदेश सांसद रावलले हिमालै हिमाल रहेको कर्णाली प्रदेशलाई जलवायुबाट बचाउनु पर्ने भन्दै त्यसको लागि प्रदेश सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।

सोही कार्यक्रममा विज्ञहरुले विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनमा सरकारको कमी रहेको तथा आपत्कालीन कार्यमा मात्रै केन्द्रित नभइ पूर्व तयारीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन ।

त्यससँगै सरकारले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ की छैन भन्ने बारेमा पनि सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन ।

प्रदेशमा बालविवाहको दिगो विकास कार्यान्वयन नभएको र बालविवाहका कारण पढाई बीचमै छोड्ने समस्या रहेकाले त्यसको न्यूनिकरणमा ध्यान दिँदै बजेटको व्यवस्थापन गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन समेत विज्ञहरुले माग गरेका छन ।