राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न र कानूनी व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानूनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महिला जनप्रतिनिधिहरुको संख्यामा वृद्धि गरिनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
